कॅन्सर संस्थेचा प्रश्‍न रेंगाळत ठेवण्यात सरकारला यश

नागपूर  : नागपूरच्या मेडिकलमध्ये उभारले जाणारे बहुप्रतीक्षित "कॅन्सर इन्स्टिट्यूट' 18 महिन्यांत उभारा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. जून 2019 मध्ये ही मुदत संपली. मात्र, मेडिकलमध्ये कॅन्सर इस्टिट्यूटचे भूमिपूजनही सरकारने केले नाही. पुन्हा विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आली असून, पाच वर्षे कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचा प्रश्‍न रेंगाळत ठेवण्याचे सरकारचे प्रयत्न यशस्वी झाले, एवढे मात्र खरे.
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशन काळात 2012 मध्ये मेडिकलमधील कॅन्सरग्रस्तांनी लढा उभारला होता. "सकाळ'ने हा विषय लावून धरला होता. त्यानुसार, तत्कालीन आमदार आणि विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो लढा विधानसभेत पोहोचवताच तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मेडिकलमध्ये कॅन्सर इन्स्टिट्यूटची घोषणा केली. 2013 मध्ये प्रस्ताव सादर केला. मात्र, पुढे सत्तांतर झाले. भाजप सत्तेवर आले, यामुळे हा प्रश्‍न पोहोचवणारे आमदार फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्याने आता कॅन्सर इन्स्टिट्यूट होईल, असा विश्‍वास मेडिकलच्या कॅन्सर विभागाला आला. डॉ. कृष्णा कांबळे यांच्या लढ्याला यश आले. मात्र, सरकार सत्तेवर येताच या सरकारने नागपूरचे कॅन्सर इन्स्टिट्यूट औरंगाबादला पळवले. यामुळे डॉ. कांबळे यांनी न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, नागपुरात खासगी नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारले आणि मेडिकलमधील प्रकल्प रखडण्यास सुरवात झाली. न्यायालयाने 18 महिन्यांत मेडिकलमध्ये कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारण्याचे निर्देश दिले. परंतु, न्यायालयाच्या निर्देशाला "खो' देण्याचे काम सरकारने केले, असा आरोप डॉ. कांबळे यांनी केला.
सरकारची खेळी
न्यायालयाने निर्देश दिल्याने सरकार कात्रीत अडकले. मात्र, कॅन्सर इन्स्टिट्यूट नागपुरात होईल, असा देखावा करीत सरकारच्या वैद्यकीय संचालनालयाने "स्पेशल टास्क फोर्स' स्थापना केली. तत्कालीन सचिवांना या फोर्सचे अध्यक्ष केले. मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे आणि मेडिकलच्या कॅन्सर विभागाचे डॉ. कृष्णा कांबळे यांचा समावेश केला. याशिवाय बांधकामासाठी निधी मंजूर न करता बाबुगिरीच्या हातून चुकीचे नियोजन करीत 20 कोटी निधीची उपकरणांसाठी तरतूद केली. हा निधी 27 डिसेंबर 2017 पासून हॉफकिनकडे पडून आहे, असे डॉ. कांबळे म्हणाले.
मेडिकलमध्ये कॅन्सर रुग्णालय असो की इन्स्टिट्यूट उभारण्यात, या सरकारला रस नाही. सरकारने न्यायालयाचा अवमान होऊ नये म्हणून 20 कोटींचा निधी बांधकामावर मंजूर न करता तो उपकरणासाठी तरतूद केली. विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आली. परंतु, सरकारने कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचे काम केवळ कागदावर मंजूर केले आहे. हा घोळ सरकार मुद्दामपणे निर्माण करीत आहे. सरकारला कॅन्सरग्रस्तांच्या वेदनांशी काही देणे-घेणे नाही.
-डॉ. कृष्णा कांबळे, निवृत्त कॅन्सररोगतज्ज्ञ, मेडिकल.