पूर्वसुचनेशिवाय चक्क 19 ग्रामसभांचे आर्थिक व्यवहार सिल?

गडचिरोली : कुठलीही पूर्वसुचना न देता किंवा   कुठलाही पत्रव्यवहार न करता19 ग्रामसभांचे आर्थिक व्यवहार गोठविण्यात आले आहेत.
 कोरोनाच्या संकटात गरजूंना अन्नधान्याचे वाटप करणे ग्रामसभांना भोवले असून कोरची तालुक्‍यातील 17 व कुरखेडा तालुक्‍यातील 3 अशा एकूण 19 ग्रामसभांचे  आर्थिक व्यवहार प्रशासनाने गोठवले आहेत. ऐन तेंदूपत्ता हंगामात प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात आल्याने ग्रामसभेच्या आत्मनिर्भरतेला मोठा धक्का बसला आहे. यामुळे ग्रामसभेला तेंदूपत्ता मजूरांची मजूरी व बोनस वाटपाची समस्या भेडसावणार आहे.
वनहक्क कायदा 2006 नियम 2008 व सुधारित नियम 2012 अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम अनुसूचित क्षेत्रातील अनेक ग्रामसभांना सामूहिक वनहक्क अंतर्गत अधिकार अभिलेख जोडपत्र 3 मिळाले आहेत. त्यानुसार 24 डिसेंबर 2012 ला जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशावरून ग्रामसभांनी आर्थिक व्यवहारासाठी राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडले. त्यानंतर 2017 पासून ग्रामसभा तेंदूपत्याचा लिलाव स्वतंत्रपणे करून त्यातून मिळालेला महसुल बँक खात्यात जमा करतात. याशिवाय वनउपज मोहा, हिरडा, बेहडा, धान खरेदी ग्रामसभेमार्फत करून विक्री करतात. या व्यवहारातूनही ग्रामसभेला आर्थिक फायदा होत आहे.
सध्या कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत ग्रामस्थांना रोजगार नाही. हातात पैसे नसल्याने आर्थिक समस्या भेडसावत होती. प्रशासनाकडून केवळ स्वस्त धान्य दुकानातून तांदूळ मिळाले होते. त्यामुळे कोरची तालुक्‍यातील 3 ग्रामसभांनी गावातील सर्व सदस्यांना मदत करण्याच्या हेतूने दीड महिना पुरेल एवढा किराणा माल, मास्क व सँनिटाजर खरेदी करून त्याचे वाटप केले. त्यानंतर संबंधित किराणा दुकानदारांना ग्रामसभांनी धनादेश दिले असता ते परत आले. म्हणून ग्रामसभेनी बँकेत चौकशी केली असता कोरची मधील 16 व कुरखेडा तालुक्‍यातील 3 ग्रामसभेचे बँक खाते सील करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, यासंदर्भात कुठलीही माहिती किंवा पत्रव्यवहार प्रशासनाने ग्रामसभांकडे केला नाही असा आरोप महाग्रामसभेचे अध्यक्ष झाडूराम हलामी यांनी केला आहे.
आठवडाभरापूर्वीच ग्रामसभांनी तेंदू संकलन व विक्रीचे करारपत्र केले असून हे सर्व व्यवहार ग्रामसभांच्या बँक खात्यावर अवलंबून असल्यामुळे ग्रामसभा पदाधिकाऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. जिल्ह्यात सर्वत्र तेंदूपत्ता गोळा करण्याचे काम सुरू झाले असून
आदिवासी जनतेसाठी हाच रोख उत्पन्न मिळवण्याचा स्रोत आहे. मात्र, बँक व्यवहार बंद पडल्याने कोरची व कुरखेडा तालुक्‍यातील
19 ग्रामसभा आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला असता त्यांच्याशी संपर्क झाला नाही.

सविस्तर वाचा - कर्जमाफी झाली, आता पीककर्ज देण्यास बँकेची ना, काय आहे कारण...
आदेशाची अंमलबजावणी केली
कोरची तालुक्‍यातील काही ग्रामसभांचे बँक खाते सील करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने आम्हाला दिले होते. त्या
आदेशावरून आम्ही कारवाई केली.
मुक्तेशवर, शाखा व्यवस्थापक बँक ऑफ इंडिया, कोरची.