समूह साधन केंद्रे झाली बकाल 

नागपूर  : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाचे उपक्रम शाळाशाळांमध्ये राबविण्याचे काम केंद्रप्रमुखांमार्फत होत असते. या केंद्रप्रमुखांना सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्यात केंद्रस्तरावर 4 हजार 800 समूह साधन केंद्रांची निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र, या इमारतींमध्ये सुविधाच उपलब्ध होत नसल्याने ही केंद्रे बकाल झालेली आहेत. गेल्या वर्षभरात एकाही केंद्राला अनुदान मिळालेले नाही हे विशेष. 
महाराष्ट्र सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने 14 नोव्हेंबर 1994 च्या शासननिर्णयानुसार राज्यात 4860 केंद्रप्रमुख पदाची निर्मिती करण्यात आली. या केंद्रप्रमुखांसाठी स्वतंत्र इमारत बांधून समूह साधन केंद्र या नावाने कार्यालय देण्यात आले. गेल्या 25 वर्षांपूर्वी केंद्रप्रमुखांना सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत शैक्षणिक साहित्य खरेदी व सादिल अनुदान देण्यात आले होते. त्यातून गेल्या काही वर्षांत अनेक साहित्याची खरेदी करण्यात आली. काळाच्या ओघात हे सर्व साहित्य आता कालबाह्य झालेले आहे. यात प्रामुख्याने संगणक, आलमारी आणि इतर साहित्याचा समावेश आहे. दुसरीकडे समूह साधन केंद्रात साफसफाई, रंगरंगोटी, वीज, पाणी सुविधा व देखभालीसाठी मागील दोन दशकांपासून सरकारने कोणतेही अनुदान दिले नाही. त्यामुळे या इमारती बकाल झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे, दरवर्षी सरकारद्वारे एका समूह साधन केंद्राला 20 हजार अनुदान दिले जाते. त्यात दहा हजार स्टेशनरी आणि दहा हजार सभा आणि प्रवासभत्त्यावर खर्च करावे लागतात. हे अनुदान बरेच तुटपुंजे आहे. त्यात नवे साहित्य सोडाच, विजेचे बिलही भरता येत नाही. दरम्यान प्राथमिक शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांना विचारणा केली असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. 
पदे रिक्त 
राज्यात 1 लाख 10 हजार 189 शाळा आहेत. जवळपास सर्वच शाळांकडून माहिती भरण्यात आल्याचे समजते. दिलेली माहिती खरोखर योग्य आहे किंवा नाही याची तपासणी 10 ते 70 शाळांचा समावेश असलेल्या समूह साधन केंद्रात केंद्रप्रमुखांमार्फत करायची आहे. मात्र, राज्यात 4 हजार 860 केंद्रप्रमुखांपैकी केवळ 2 हजारांवर पदे भरली आहेत.