सीईओंनी वेधले रिक्त पदांकडे पालकमंत्र्यांचे लक्ष

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 10 ऑगस्ट 2019

अमरावती : जिल्ह्यात पंचायत समित्यांमध्ये खंडविकास अधिकारी आणि सहायक खंडविकास अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांकडे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनीषा खत्री यांनी आज, शुक्रवारी कृषिमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांचे लक्ष वेधले.

अमरावती : जिल्ह्यात पंचायत समित्यांमध्ये खंडविकास अधिकारी आणि सहायक खंडविकास अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांकडे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनीषा खत्री यांनी आज, शुक्रवारी कृषिमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांचे लक्ष वेधले.
जिल्ह्यात 14 पैकी नऊ पंचायत समित्यांमध्ये नियमित खंडविकास अधिकारी (बीडीओ) तसेच सात पंचायत समित्यांमध्ये सहायक खंडविकास अधिकारी नाहीत. त्यातच एका बीडीओचे स्थानांतरण झालेले आहे. रिक्त पदांचा पदभार द्यायचा कुणाकडे, असाही प्रश्‍न उपस्थित होत असल्याचे सीईओ मनीषा खत्री यांचे म्हणणे होते. अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांमुळे ग्रामीण भागातील कामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी मोठी अडचण येत असल्याचे मनीषा खत्री यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांनी बदली सोडून त्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी घेऊन आपल्याकडे यावे, असे पालकमंत्र्यांनी पहिल्याच बैठकीत अधिकाऱ्यांना सांगितले होते. पालकमंत्र्यांनी पावसाळी परिस्थितीची व संभाव्य उपाययोजनांची माहिती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोलाविलेली पत्रकार परिषद आटोपल्यानंतर मनीषा खत्री यांनी बीडीओंच्या रिक्त पदांचा मुद्दा पालकमंत्र्यांसमक्ष मांडला. पालकमंत्र्यांनी तो सकारात्मक घेऊन ग्रामीण विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. श्री. भंडारी यांच्याकडे आवास योजनेची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यांच्याकडून समाधानकारक कामे होत असताना तसेच त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांची बदली करण्यात आली. हा मुद्दा पालकमंत्र्यांनी सचिवांशी बोलताना अधोरेखित केला. जिल्ह्यातून बदलीवर जाणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या जागेवर नवीन अधिकारी येत नाही, तोपर्यंत त्या अधिकाऱ्याला कार्यमुक्त न करण्याची सूचना पालकमंत्र्यांनी दिलेली आहे. मात्र, संबंधितांना कार्यमुक्त करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून विचारणा होत असल्याने स्थानिक अधिकाऱ्यांचा नाइलाज होत असल्याचा विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा सूर आहे.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Guardian Ministers focus on vacant positions by CEOs