सर्वांना घरे देण्यासाठी केंद्राचे नवे धोरण

नागपूर - सर्वांना घरे देता यावी याकरिता शासकीय जमिनीवरील पात्र अतिक्रमणधारकांचे बांधकाम नियमित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. नियमितीकरणासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, भूमिअभिलेख विभागाचे जिल्हा अधीक्षक यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. 

केंद्र शासनाने २०२२ पर्यंत सर्व बेघर कुटुंबांना घर उपलब्ध करून देण्याची महत्त्वाकांक्षी मोहीम हाती घेतली आहे. याकरिता केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना महाराष्ट्रातील ३८२ शहरे व त्यालगत असलेल्या नियोजन क्षेत्रामध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

शहरातील लाभार्थ्यांची निवड मालकी हक्काची जागा व वार्षिक उत्पन्नाच्या निकषावर केली जाते. अशा पात्र लाभार्थ्याने महसूल विभागाच्या किंवा शासकीय जागेवर अतिक्रमण केले असल्यास, त्याला घर बांधायचे असल्यास ती जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. 

अ वर्ग महापालिकेअंतर्गत नियमितीकरण तसेच जागेसंदर्भात निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली, सदस्य सचिव महापालिका आयुक्त तसेच भूमिअधीक्षक सदस्य अशी तीन जणांची समिती घेईल. ब व क वर्ग नगर परिषदा व नगरपालिकांसाठी संबंधित उपविभागीय अधिकारी अध्यक्ष असलेली समिती निर्णय घेईल.

मागासवर्गीयांना कब्जेहक्कातून सूट
राज्य शासनाने नियमितीकरणाच्या आदेशात काही अटी घातल्या आहेत. त्यानुसार, निवासी प्रयोजनासाठी एक जानेवारी २०११ किंवा त्यापूर्वी अतिक्रमण करण्यात आलेले भूखंडच नियमित केले जाईल. भूखंड १,५०० चौरस फुटाच्या मर्यादेत भूंखड असावा. अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील अतिक्रमणधारकांकडून कब्जेहक्काच्या रकमेची आकारणी केली जाणार नाही. उर्वरित प्रवर्गाकरिता पहिल्या पाचशे चौरस फुटांपर्यंत कब्जेहक्क रकमेची आकारणी केली जाणार नाही. त्यापेक्षा जास्त भूखंडावर रक्कम आकारली जाणार आहे. अतिक्रमण नियमित करताना जमिनीचा प्रचलित वार्षिक दर मूल्य तक्‍त्यानुसार येणाऱ्या किमतीच्या १० टक्के व आणि हजार चौरस फुटांपेक्षा अधिकच्या क्षेत्रासाठी प्रचलित वार्षिक दरानुसार येणाऱ्या किमतीच्या २५ टक्के रक्कम एवढी आकारली जाणार आहे. पंधराशे चौरस फुटांपेक्षा जास्त भूखंडावर अतिक्रमण असल्यास तो नियमित होणार नाही. नियमितीकरणासाठी त्याला उर्वरित जागा सोडावी लागेल.