होमगार्डला मिळणार विम्याचे कवच

नागपूर : कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत राखण्यासाठी पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या होमगार्ड जवानांना विमा योजना लागू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे. मागील पाच वर्षांत मृत्यू झालेल्या तसेच जखमी झालेल्या सर्व होमगार्डची माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू आहे. उद्या यादी पाठविण्याचा शेवटचा दिवस आहे.
महाराष्ट्र राज्यात होमगार्ड संघटनेची स्थापना होऊन 72 वर्षांचा कालावधी लोटला. मात्र, होमगार्ड अनेक वर्षांपासून विमा, समान वेतन, समान कामसह अनेक मागण्यांसाठी संघर्ष करीत आहेत. मात्र, त्यांना न्याय मिळत नव्हता. महाराष्ट्रातील होमगार्डला सन्मानाची वागणूक मिळावी म्हणून "सकाळ'ने वृत्त मालिका प्रसिद्ध केली होती. त्यामुळे होमगार्डला बळ मिळाल्याने त्यांनी गणेशोत्सव बंदोबस्तावर बहिष्कार टाकला. परिणामी, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला. सरकार खडबडून जागे झाले. गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील आणि होमगार्ड महासमादेशक संजय पांडे यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे तातडीची होमगार्डच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. त्या बैठकीला होमगार्डचे प्रतिनिधी म्हणून सुरेश दुधे, एन. डी. खानझोडे उपस्थित होते. दरम्यान, आठ दिवसांत होमगार्डच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन राज्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार शासनाने होमगार्ड जवानांना विमा योजना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई येथील महासमादेशक कार्यालयाने राज्यातील 35 जिल्ह्यांमधील सर्व जिल्हा समादेशकांना मागील पाच वर्षांत मृत्यू पावलेल्या आणि जखमी झालेल्या सर्व होमगार्ड जवानांची माहिती 29 सप्टेंबरपर्यंत ई-मेलद्वारे तातडीने मुख्यालयाला पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया जिल्हा पातळीवर युद्धपातळीवर सुरू आहे. त्यामुळे होमगार्डच्या न्याय्य मागण्यांसाठी सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळू लागल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.