घरातील कचऱ्यासाठी द्यावे लागणार 60 रुपये महिन्याला

नीलेश डोये
शनिवार, 29 डिसेंबर 2018

नागपूर : वीज, मालमत्ता कर, पाणी करात यात वाढ होत असताना सरकारकडून सामान्य नागरिकांवर पुन्हा एक नवीन आर्थिक भार टाकण्यात येणार आहे. घरातील कचऱ्यासाठी नागरिकांना पैसे मोजावे लागणार आहेत. घरगुती कचऱ्यासाठी नागरिकांना 60 रुपये महिन्याला द्यावे लागणार आहेत. हा दर व्यावसायिकांसाठी जास्त असणार आहे. विशेष म्हणजे नागरिकांना ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा करून ठेवावा लागणार आहे. तसे न केल्यास 60 रुपये ते 15 हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे यात दरवर्षी 5 टक्के वाढ करण्याचे शासनाने प्रस्तावित केले आहे.

नागपूर : वीज, मालमत्ता कर, पाणी करात यात वाढ होत असताना सरकारकडून सामान्य नागरिकांवर पुन्हा एक नवीन आर्थिक भार टाकण्यात येणार आहे. घरातील कचऱ्यासाठी नागरिकांना पैसे मोजावे लागणार आहेत. घरगुती कचऱ्यासाठी नागरिकांना 60 रुपये महिन्याला द्यावे लागणार आहेत. हा दर व्यावसायिकांसाठी जास्त असणार आहे. विशेष म्हणजे नागरिकांना ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा करून ठेवावा लागणार आहे. तसे न केल्यास 60 रुपये ते 15 हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे यात दरवर्षी 5 टक्के वाढ करण्याचे शासनाने प्रस्तावित केले आहे.
लोकसंख्या आणि वाढत्या शहरीकरणासोबत कचऱ्याच्या प्रमाणातही वाढ होत आहे. रोज हजारो टन कचरा निर्माण होत आहे. याची विल्हेवाट लावणे फारच जिकरीचे झाले. कचऱ्यामुळे प्रदूषणातही वाढ होत आहे. त्यामुळे याची विल्हेवाट लावणे आवश्‍यक आहे. यासाठी शासनाने घनकचरा व्यवस्थानासंदर्भात शासनाने एक नवीन कायदा केला आहे. त्यानुसार घरात आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठानांना ओला आणि सुका कचऱ्याची वर्गवारी करावी लागणार आहे. दोन्ही प्रकारचा कचरा दोन स्वतंत्र कचरापेटीत ठेवाव्या लागणार आहे. हा कचरा एकत्र ठेवल्यास पहिल्यावेळी 60 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल. दुसऱ्यावेळी 120 रुपये तर तिसऱ्या वेळी 180 रुपये दंड ठोठावण्यात येईल. जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्यांसाठी दंडाची रक्कम जास्त असणार आहे. त्यासाठी 5 हजार ते 15 हजारांच्या घरातही दंडाची रक्कम असणार आहे. तर कचरा जाळल्यास 500 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल. सार्वजनिक समारंभादरम्यान कचरा झाल्यास अनामत रक्कम जप्त करण्यात येणार आहे.
कचरा पेट्यांची योजना थंडबस्त्यात
केंद्र शासनाच्या आदेशावरून नागपूर महानगरपालिकेने ओला आणि सुका कचरा संकलनासाठी लोकांना दोन वेगवेगळ्या कचरा पेट्या देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र यावरून चांगलाच वादंग निर्माण झाला होता. त्यामुळे ही योजना थंडबस्त्यात टाकण्यात आली.
नगरपंचायतींनाही नियम लागू
महानगरपालिकांसोबत नगरपालिका आणि नगरपंचायत यांनाही हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. कचरा संकलनाची रक्कम आणि दंडाची रक्कम यात फरक आहे. घरगुती कचऱ्यासाठी लोकांना 40 रुपये महिना द्यावा लागेल. तर दंडाची रक्कम ही 50 रुपये 3000 रुपयेपर्यंत असणार आहे.
अधिसूचना जारी
शासनाने एक वर्षात घनकचरा व्यवस्थानासाठी उपविधी करण्याचे आदेश सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत यांना दिले होते. मात्र एकाही संस्थेने ही उपविधी तयार केली नाही. त्यामुळे शासनानेच उपविधी तयार करून सर्वांना लागू करण्याचे आदेश दिले आहे. 19 डिसेंबरला शासनाचे उपसचिव कैलास बधान यांच्या स्वाक्षरीने याची अधिसूचना काढण्यात आली आहे.
कचरा संकलनाचे दर
संस्था अ व ब वर्ग मनपा (रुपये) क व ड वर्ग मनपा
घरगुती 60 50
दुकाने 90 75
शोरूम 120 100
गोदामे 120 100
उपहारगृहे व हॉटेल 120 100
राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था असलेले हॉटेल 150 125
50 पेक्षा कमी खाटांचे रुग्णालये 120 100
50 पेक्षा जास्त खाटांचे रुग्णालये 180 150
शैक्षणिक संस्था 90 75
धार्मिक संस्था 90 75
शासकीय, निमशासकीय कार्यालये 90 75
विवाह कार्यालये 300 250
फेरीवाले 180 150

Web Title: For home waste, you have to pay 60 rupees a month