वीजवाहिनींजवळील किती इमारती पाडल्या?

नागपूर : उच्चदाब वीजवाहिनींजवळील किती अवैध इमारती पाडल्या? असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर महापालिकेला केला. मात्र, न्यायालयामध्ये उपस्थित सहायक आयुक्तांना त्याचे उत्तर देता आले नाही. त्यावरून उच्च न्यायालयाने महापालिकेला कठोर शब्दांत खडसावले. तसेच, पुढील सुनावणीमध्ये याबाबत समाधानकारक उत्तर न दिल्यास अवमान नोटीस बजावू, अशी ताकीददेखील उच्च न्यायालयाने दिली.
विजेच्या उच्चदाब वाहिनींचा स्पर्श झाल्याने सुगतनगर येथील दोन बालकांचा मृत्यू झाला होता. त्या घटनेची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच, याचिका सादर करण्यासाठी ऍड. श्रीरंग भांडारकर यांची न्यायालय मित्र म्हणून नेमणूक केली. विजेच्या उच्चदाब वाहिनींच्या परिसरात झालेल्या अवैध बांधकामांची पाहणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सात सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने शहरात सुमारे 3 हजार 284 ठिकाणी अवैध बांधकामे असल्याचे निदर्शनात आणले. तर 432 घरांनी अवैध बांधकाम केल्याने तेथील घरे विजेच्या उच्चदाब वाहिनींच्या जवळ आली असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते.
कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाला पोलिस संरक्षणाची आवश्‍यकता असल्यास पोलिस आयुक्तांनी तातडीने सुरक्षा उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश मागील सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालयाने दिले होते. तसेच, या घरांकडून महापालिकेने कारवाईचा खर्च वसूल करावा आणि सदर निधी विजेच्या उच्चदाब वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी वापरण्यात यावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले. ही कारवाई महापालिका व इतर विभागांना तातडीने सुरू करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. तर त्याचा अहवालही सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार आज झालेल्या सुनावणीमध्ये या 432 अवैध बांधकामांपैकी किती इमारतींवर कारवाई केली? अशी विचारणा महापालिकेला केली. मात्र, महापालिकेच्या सहायक आयुक्तांना उत्तर न देता आल्याने महापालिका हे प्रकरण गंभीरतेने घेत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. याबाबत काय कारवाई केली याची माहिती पुढील सुनावणीमध्ये न दिल्यास अवमान नोटीस बजावू, अशी ताकीद न्यायालयाने दिली. तसेच, महापालिकेच्या शहर विभागाच्या सचिवालासुद्धा न्यायालयामध्ये उपस्थित राहावे लागेल, असेही ठणकावून सांगितले. या प्रकरणी महापालिकेतर्फे ऍड. सुधीर पुराणिक यांनी आणि इतर प्रतिवादींतर्फे ऍड. उल्हास औरंगाबादकर, ऍड. शशिभूषण वहाणे यांनी बाजू मांडली.