ना पीकविम्याची पावती, ना कार्यालय; बॅंकांतून दुकानदारी

नागपूर : विम्याचा हप्ता (Insurance premium) भरताना शेतकऱ्यांच्या नाकीनऊ येत असले तरी त्याच्या हातात मात्र, पीकविमा भरल्याचा साधा चिटोराही देण्यात येत नाही. कर्ज घेतल्यानंतर खात्यातून ही रक्कम बॅंकेचे अधिकारी वळवीत असल्याचे दिसून येते. तर विमा कंपन्यांची दुकानदारी पीककर्ज देणाऱ्या बॅंकांतून चालत आहे. दुसरीकडे सरकार मात्र, पीकविमा (crop loan) ही योजना ऐच्छिक असल्याचे सांगते. शेतकऱ्यांची संघटित लूट (Organized robbery of farmers) करण्यासाठीच पीकविमा कंपन्यांना पुढे केल्याचा आरोप होत आहे. (Insurance-companies-are-run- by-peak-lending-banks)

राज्य शासनाने २०१६ पासून पीकविमा योजना सुरू केली. दर तीन वर्षांनी विमा कंपन्यांना मुदत वाढ देण्यात येते. सन २०२२ मध्ये ही मुदत संपणार आहे. सध्या पीकविमा काढण्याची मुदत ३१ जुलै आहे. सन २०२०-२१ मध्ये विदर्भातील १८ लाख ९ हजार शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला. राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांनी विमा काढला.

राज्यातील शेतकऱ्यांनी ५ हजार ८०० कोटी विमा कंपन्यांना हप्त्यापोटी दिले. तर राज्य शासनाने १० हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांचा हप्ता दिला. कंपन्यांना १४ हजार ८०० कोटी देण्यात आले. मात्र, शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपोटी विम्याची रक्कम फक्त १ हजार कोटी दिली. विदर्भातील दोन लाख ९३ हजार ४९१ शेतकऱ्यांचा या मदतीमध्ये समावेश आहे.

शेतकऱ्याला विम्याची पोच नाही

विदर्भातील काही शेतकऱ्यांशी यावर चर्चा केली असता त्यांना पीकविम्याबद्दल माहिती आहे. हा विमा कोठून काढला जाते हेही माहीत नाही. पीककर्ज घेणाऱ्यांच्या कर्जातून ही रक्‍कम वळती केली जाते. त्याची कोणतीही पोचपावती किंवा विम्याची पावती दिली जात नाही. ज्या कंपन्यांचा विमा घेतला जाते त्यांचा आणि शेतकऱ्यांचा थेट संबंध नसल्याचेही पुढे आले आहे.

विमा कंपन्यांना शोधायचे कुठे?

विमा कंपन्यांचे मोठे गौडबंगाल आहे. पीककर्ज घेतल्यानंतर त्यांच्या खात्यातून ही रक्कम वळती केली जाते. यात पोचपावती मिळत नाही. दुसरीकडे विमा कंपन्यांचे कार्यालयच तालुकास्तरावर किंवा शासकीय कार्यालयाचे परिसरात नसते. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी विचारले असता एलआयसीचे ऑफिस माहीत आहे. मात्र, पीकविमा कंपन्यांचे नावही माहीत नसल्याचे सांगितले.

असा काढतात पीकविमा

प्रत्येक जिल्ह्यासाठी राज्य शासन विमा कंपनीची नियुक्ती करते. त्या जिल्ह्याला दिलेल्या हेक्टरी कर्जानुसार पीकविम्याची रक्कम ठरते. जसे बुलडाणा जिल्ह्याला हेक्टरी कापूस या पिकाला ४५ हजारांचा विमा संरक्षण आहे. विमा हप्त्याचा दर १८.४० टक्के इतका आहे. शेतकऱ्याला विमा संरक्षणाची जी रक्कम आहे, तिच्या ५ टक्के रक्कम भरावी लागेल. म्हणजे ४५ हजाराचे ५ टक्के २ हजार २५० रुपये हप्ता शेतकऱ्याला भरायचा आहे. त्यानंतर उर्वरित हप्त्याच्या रकमेतील (१८.४०-५ = १३.४० टक्के) अर्धी म्हणजेच ६.७० टक्के रक्कम ३ हजार १५ रुपये केंद्र सरकार, तर ३ हजार १५ रुपये राज्य सरकार भरेल.

(Insurance-companies-are-run- by-peak-lending-banks)