कचरा संकलन केंद्रावरून अधिकाऱ्यांची चौकशी

नागपूर : सभागृहाच्या मान्यतेपूर्वीच शहरात सहा कचरा संकलन केंद्र सामाजिक संस्थेला चालविण्यास देण्यात आले. एवढेच नव्हे तर मनपाच्या विविध इमारतींमध्ये सुरू करण्यात आले. मनपाच्या मालमत्तांचा दुरुपयोग होत असून नियम धाब्यावर बसविल्याचा आरोप प्रवीण दटके यांनी केला. याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक, निलंबन किंवा परत पाठविण्याची कारवाई करावी, या मागणीवरून महापौर नंदा जिचकार यांनी आयुक्तांना चौकशीचे निर्देश दिले.
महापालिका सभागृहात आज कचरा संकलन केंद्र सुरू करणे व त्यासंबंधीचे धोरण ठरविण्याबाबतच्या प्रस्तावावर चर्चा करताना माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी अधिकाऱ्यांना कैचीत पकडले. सभागृहात यासंबंधी मंजुरीपूर्वी सहा केंद्र सुरू करण्यात आले. त्याला कुणी परवानगी दिली? असा प्रश्‍न दटके यांनी उपस्थित केला. यावर अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडाली. मनपाच्या इमारतीत कचरा आणून त्याचे वर्गीकरण करण्यात येत आहे. वर्गीकरण करण्यात आलेला कचरा सामाजिक संस्थेमार्फत विक्री केला जात आहे. हा महापालिकेच्या मालमत्तेचा दुरुपयोग असल्याचे दटके म्हणाले. कचरा संकलन केंद्राचे स्वागत आहे. परंतु, ऊठसूठ मनपाच्या शाळा, समाजभवन सामाजिक संस्थांना देणे योग्य नसल्याचे नमूद करीत दटके यांनी अधिकाऱ्यांवर मनपाच्या मालमत्तांचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप केला. ज्या संस्थेला चालविण्यास केंद्र देण्यात आले, त्या संस्थेने महापालिकेची बदनामी केली. महिला व बालकल्याण समितीने या केंद्र सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे. परंतु, नियमाबाहेर जाऊन सामाजिक संस्थांना इमारती वाटण्यात आल्या. उपायुक्त, अतिरिक्‍त आयुक्तांच्या नजरेखालून सर्व फाइल गेली. मी पत्र दिले, परंतु त्याचीही दखल घेण्यात आली नाही. जे अधिकारी या प्रकरणात लिप्त आहेत, त्या सर्वांवर दंडात्मक, निलंबन किंवा राज्य शासनाकडे परत पाठविण्याची कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांनी या प्रकरणाची सात दिवसांत आयुक्तांनी चौकशी करावी, अशी सूचना महापौर नंदा जिचकार यांना केली. महापौरांनी चौकशीचे आदेश आयुक्तांना दिले.
निविदा प्रक्रियेसाठी अटींचा प्रस्ताव मंजूर
शहरातील दहाही झोनमध्ये कचरा संकलन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ही केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. ही केंद्र चालविण्यासाठी नियमावली तयार करणे, धोरण ठरविण्याबाबतच्या प्रस्तावाला सभागृहाने मंजुरी दिली. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया लवकरच होणार असल्याचे सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी यांनी सांगितले.