पत्रकार संरक्षण कायदा मार्च अधिवेशनात - मुख्यमंत्री

नागपूर - पत्रकारांना संरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, या संदर्भातील कायद्याचा मसुदा येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली. कॉंग्रेसच्या संजय दत्त यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.

मुंबईतील टाटा समूहाच्या कार्यालयाबाहेर प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना सुरक्षा रक्षकांकडून झालेल्या मारहाणीसंदर्भात संजय दत्त यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. गेल्या दहा वर्षांत 22 पत्रकारांचे खून झाले. हल्ल्याच्या 280 घटना घडल्या. 2016 या एका वर्षात 39 हल्ले झाल्याची बाब संजय दत्त यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणली. पत्रकारांच्या पेन्शनसाठीदेखील सरकारने निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली. संजय दत्त यांच्या मागणीला विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासह सुनील तटकरे, कॉंग्रेसचे भाई जगताप, सतेज पाटील, शेकापचे जयंत पाटील यांनीही समर्थन दिले.

यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, पत्रकार संरक्षण कायद्याचा मसुदा तयार आहे. या विषयावर अनेक स्तरावर चर्चा झाल्या, चर्चेतून मसुद्यातील त्रूटी दूर करण्यात आल्या. पत्रकार म्हणजे नेमके कोण याची व्याख्या तयार करण्यात आली. काही ज्येष्ठ पत्रकार या कायद्याला विरोध करत होते. मात्र बहुतांश पत्रकार कायद्याचे समर्थन करत असल्याने बहुमताच्या निकषावर कायदा करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. पत्रकारांच्या पेन्शनसंदर्भात अन्य राज्यांच्या योजनांचा अभ्यास सुरू आहे. पेन्शनबाबतही लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. पत्रकारांच्या आरोग्य उपचारासाठी शंकरराव चव्हाण योजनेतील तरतूर दुपटीने करण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिली.

छोटा पत्रकार, मात्र पेन्शनची जबाबदारी उचलण्याची ताकद
चर्चेदरम्यान शेकापचे जयंत पाटील यांनी ब्लॅकमेल करणाऱ्या पत्रकारांवर कठोर कारवाईची नव्या कायद्यात तरतूद करण्याची मागणी केली. या वेळी मीदेखील छोटा पत्रकार असल्याची आठवण जयंत पाटील यांनी करून दिली. पाटील यांचे वृत्तपत्र असून, अनेक व्यवसायदेखील आहेत. हाच धागा पकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "पत्रकार छोटा असला, तरी राज्यभरातील सर्व पत्रकारांच्या पेन्शनचा भार उचलण्याची ताकद तुमच्यात आहे' अशी कोटी केली.