सरकारी वकिलांच्या नियुक्तीमध्ये घोळ 

नागपूर - गुणवत्ता यादी डावलून सरकारी वकिलांच्या नियुक्ती करण्यात आल्याचा आरोप लावणारी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. याप्रकरणी सोमवारी (ता. 28) झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारी पक्षाल गुरुवारपर्यंत (ता. 1) वकिलांची यादी सादर करण्याचे निर्देश दिले. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या सरकारी वकिलांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर याचिकेत आक्षेप नोंदविण्यात आला. ऍड. चंडीराम भगवानी यांनी याचिका दाखल केली. राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने मार्च-2015 मध्ये नोटीस काढली. यात सरकारी वकिलांच्या नियुक्तीसाठी अर्ज मागविण्यात आले. मात्र, त्या नोटीसमध्ये किती जागांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत, मुलाखत किती गुणांची आहे, मुलाखत कधी होणार याबाबत कुठलीही माहिती नव्हती. विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 7 नोव्हेंबर 2015 रोजी पहिली यादी जाहीर केली. त्यानंतर काही महिन्यांनी दुसरी यादी जाहीर केली. याचिकाकर्त्याने माहितीच्या अधिकारात सरकारी वकिलांची किती पदे रिक्त होती, किती अर्ज आले, मुलाखतीसाठी किती जण पात्र ठरले, किती जणांनी मुलाखत दिली आदी माहिती मुंबईतील न्याय व विधी विभागाकडे मागविली. त्यावर पदसंख्या निश्‍चित नाही, नियमानुसार पात्रतेबाबतची माहिती देता येणार नाही, तसेच अंतिम निवडीचे अधिकार सरकारला असल्याचे उत्तर देण्यात आले. 
यानंतर विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव यांच्याकडे माहितीच्या अधिकारांतर्गत पुन्हा अर्ज केला. त्यात 185 जणांनी अर्ज केले. त्यापैकी 177 मुलाखतीसाठी पात्र ठरले, 157 जणांनी मुलाखत दिल्याचे उत्तर मिळाले. मात्र, गुणवत्ता यादी मुंबईकडे असल्याचे सांगत उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली. यामुळे ऍड. भगवानी यांनी राज्य सरकारकडे अपील केले. त्यांनी गुणवत्ता यादी देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार कमी गुण मिळालेल्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे सिद्ध झाले. ऍड. भगवानी यांनी "इन पर्सन' तर सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली. 

नियुक्ती व्हावी रद्द 
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध खटल्यांमधील निकालांनुसार सरकारी वकिलांची नियुक्ती ही गुणवत्ता यादीनुसार व्हायला हवी. गुणवत्ता डावलणे चुकीचे आहे. यामुळे नागपूर खंडपीठामध्ये झालेली नियुक्ती चुकीची असून ती रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे.