फळपिकांना मिळालेली मदत अपुरी; संत्रा, मोसंबीसह कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पूर्ण मदतीची गरज 

मनोज खुटाटे
शनिवार, 16 नोव्हेंबर 2019

संत्रा व मोसंबी या फळपिकात कडधान्य व कपाशीची लागवड करण्यात आली आहे. यामुळे आता सर्वेक्षण करीत असताना शासकीय कर्मचारी हे अर्धे क्षेत्र फळबाग व अर्धे खरीप पिकांचे दाखवीत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्‍यता आहे.

जलालखेडा, (जि. नागपूर) : मागील वर्षी कोरडा व यावर्षी ओला दुष्काळ यामुळे नरखेड व काटोल तालुक्‍याच्या शेतकऱ्यांच्या कंबरडे मोडले आहे. अशातच राज्यपालांनी मदत जाहीर केली असली तरी ती अपुरी असल्याचे मत नोंदविण्यात येत आहे. रब्बीचा हंगाम येवढ्या मदतीत होणार का, असाही सवाल शेतकरी करीत आहेत. 

राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांनी परतीच्या पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली आहे. दोन हेक्‍टरपर्यंत शेती असलेल्यांना ही मदत जाहीर करण्यात आली आहे. खरिपासाठी प्रतिहेक्‍टरी 8 हजार तर फळबागांसाठी 18 हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, ही मदतीचा अत्यल्प फायदा होणार आहे. नरखेड व काटोल तालुक्‍यांत संत्रा व मोसंबी या फळपिकात कडधान्य व कपाशीची लागवड करण्यात आली आहे. यामुळे आता सर्वेक्षण करीत असताना शासकीय कर्मचारी हे अर्धे क्षेत्र फळबाग व अर्धे खरीप पिकांचे दाखवीत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्‍यता आहे.

खरीप पिकांकरिता पूर्ण मदत
फळपिकांत खरीप पिकांची आराजी नमूद न करता फक्त फळपिकांची आराजी नमूद करण्याची मागणी फळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे. ज्या शेतकऱ्यांची शेती कोरडवाहू आहे. त्या शेतकऱ्यांना खरीप पिकांकरिता पूर्ण मदत करण्यात यावी, असे मत नोंदविण्यात येत आहे. संत्रा, मोसंबी, निंबू, डाळिंबे या फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाकडून मिळणारे अनुदान पूर्ण मिळण्यात यावे. मागील शासनाच्या वाटपात अनुदान देतेवेळी जिल्हाधिकारी यांच्या सूचनेवरून तलाठी आरपर्यंतची मदत देत असताना एक हेक्‍टरची मदत अन्य पिकांसाठी 6 हजार 800 रुपये व एक हेक्‍टरची मदत फळपीक 18 हजार रुपयांप्रमाणे वितरित करण्यात आली होती. 

बॅंकेने केली वळती रक्कम 
बॅंकेत अनुदान जमा करीत असताना बंकेंनी कर्जदार शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम वळती केल्याने त्याचा लाभ मिळाला नाही. अनुदान जमा झाल्याचे बॅंकेने मोबाईलवर संदेश पाठवून सांगितले. मात्र, चोवीस तासांत रक्‍कम वळती केली. यासोबतच विमा कंपन्यांकडून दिली जाणारी नुकसानभरपाई मिळाली नसल्याचेही शेतकरी सांगत आहेत. 

बॅंकचे पुनर्जीवन होईल
मध्यवर्ती बॅंकेतील थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांवर दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज आहे. त्यांना शासनाकडून वाढीव रक्कम मिळाली, तर ते खाते कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट होईल. बॅंकेच्या वसुलीत वाढ झाल्याने बॅंकचे पुनर्जीवन होईल. शेतकऱ्यांचा अपमान करणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत जावे लागणार नाही. 
-वसंत चांडक, माजी सभापती, नरखेड पंचायत समिती. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: kharif crop has received less compensation