"डीबीटी'मुळे नामांकित शाळांकडे पाठ

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 21 जुलै 2019

अमरावती : आदिवासी विद्यार्थ्यांना स्पर्धेच्या युगात टिकता यावे, यासाठी नामांकित शाळांचा पर्याय निवडला खरा; परंतु डीबीटी (डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रान्सफर) व्यवस्था सुरू झाली, तेव्हापासून नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढण्याऐवजी घटत आहे.

अमरावती : आदिवासी विद्यार्थ्यांना स्पर्धेच्या युगात टिकता यावे, यासाठी नामांकित शाळांचा पर्याय निवडला खरा; परंतु डीबीटी (डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रान्सफर) व्यवस्था सुरू झाली, तेव्हापासून नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढण्याऐवजी घटत आहे.
चालू शैक्षणिक वर्षात (2019-1020) अमरावती आदिवासी अपर आयुक्त यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सात प्रकल्प कार्यालयांतर्गत आदिवासीबहुल भागातील केवळ 686 मुलामुलींनी प्रवेश निश्‍चित केला. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन जवळपास एक महिना होत आला; पण अद्याप नामांकित शाळांमधील प्रवेशाची प्रक्रिया सुरूच आहे. या वर्षात 875 मुलेमुली प्रवेश घेतील, अशी शक्‍यता अधिकाऱ्यांनी वर्तविली. आदिवासी विभागाकडून प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या मागे वर्षाला प्रत्येकी 50 हजार रुपये खर्च केले जातात. ही सर्व रक्कम नामांकित शाळा, संस्थांच्या थेट खात्यामध्ये जमा केली जाते. हा पैसा विद्यार्थ्यांवर कमी आणि खासगी कामासाठी अधिक वापरला जात असल्याची माहिती आहे.
आदिवासी दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांनी मूळ प्रवाहात यावे, हाच त्यामागे उद्देश आहे. मागील दोन वर्षांपासून निवासी आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे दोन गणवेश, बूट, चप्पल, शैक्षणिक उपयोगाकरिता लागणारी स्टेशनरी यासाठी जो सरासरी अपेक्षित खर्च शासनाने निश्‍चित केला आहे, तेवढी रक्कम विद्यार्थ्यांच्या किंवा त्यांच्या पालकांच्या नावाने असलेल्या बॅंक खात्यात थेट जमा होते. त्याच रकमेतून पालकांनी आपल्या पाल्यांना सुविधा पुरवायला हवी, असे धोरण आहे. डीबीटीअंतर्गत थेट पैसा पालक किंवा विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा होत असल्याने अनेक पालकांनी मागील शैक्षणिक वर्षामध्ये आपल्या पाल्यांचा नामांकित शाळांमध्ये असलेला प्रवेश रद्द करून आदिवासी आश्रमशाळेत प्रवेश घेतला. शिवाय आश्रमशाळा ओस पडण्याच्या भीतीमुळे शिक्षकसुद्धा आदिवासी मुलामुलींना नामांकित शाळा योजनेमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी त्यांची मानसिकता तयार करीत नाहीत.

डीबीटी योजना सुरू करण्यामागे शासनाचा उद्देश चांगला आहे. त्यामुळे नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर त्याचा विपरीत परिणाम झालेला नाही.
ृ-गजानन गनबावळे (देशमुख),
सहायक आयुक्त शिक्षण.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Lessons at Named Schools Due to "DBT"