परवाना आरायंत्राचा वापर "स्लायसर'चा

परवाना आरायंत्राचा वापर "स्लायसर'चा
नागपूर : महालगाव, कापसी परिसरात आरायंत्राचा परवाना घेऊन अनेक व्यावसायिक सर्रासपणे स्लाईसर आणि व्हिनिअर पिलर यंत्राचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात उद्योग करीत आहेत. व्हिनियरचा परवान्यासाठी 30 लाख रुपये शुल्क भरावे लागते. ते टाळण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी युक्ती शोधून काढल्याने सरकारचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहे. दुसरीकडे वनविभागाच्या मुख्यालयाजवळच अनधिकृत व्यवसाय सुरू असताना अधिकारी डोळे लावून बसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 5 आक्‍टोबर 2015ला लाकडावर आधारित उद्योगाबाबतच्या प्रकरणाचा निर्णय घेण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती नेमण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यात राज्यस्तरीय समितीस दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना व कार्यपद्धतीनुसार आरामशीन आणि प्लायवूड उद्योगाला परवानगी देण्याचे नमूद केले आहे. केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने 11 नोव्हेबर 2016 व 19 सप्टेबर 2017 रोजी तशा मार्गदर्शक सूचनाही दिल्या आहेत. त्यानुसार राज्यस्तरीय समिती राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्याची समिती स्थापन केली आहे. समितीने काही आरामशीनला परवानाही दिला आहे. त्या परवान्याच्या नावाखाली शासनाच्या महसुलाची चोरी करुन महालगाव व कापसीतील काही व्यापारी स्लाईसर आणि पिलरच्या यंत्राचा वापर केला जात आहे.
माहिती सादर करण्याचे आदेश
स्लाईसर आणि पिलर यंत्रासाठी लाकडाचा वापर होत असल्याने उद्योग सुरू करायचा असल्यास समितीची परवानगी आणि 30 लाख रुपये परवाना शुल्क भरावे लागते. या शुल्कातून सुटका करण्यासाठी व्यावसायिकांनी परवानाचा आराचा व उद्योग दुसराच अशी युक्ती केली आहे. व्हिनियर आणि प्लायवूड तयार करणारे उद्योग अनेक वर्ष बंद होते. दिशाभूल करून उद्योग सुरू केला जाण्याचा मार्ग सापडल्याने या उद्योगात अचानक वाढ झाली आहे. त्यासंदर्भातील तक्रारही सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे व्हिनिअयर आणि प्लायवूड उद्योग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. त्या तक्रारीनुसार प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाने राज्यातील अकराही प्रादेशिक मुख्य वनसंरक्षकांना तातडीने पाठवून सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश ऑक्‍टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात दिल्याचे समजते.