गावकार्यकर्त्यांच्या जीवाला लागला घोर; केव्हा होईल तालुका समितीवर नियुक्‍ती? 

 यवतमाळ : वर्षानुवर्षे पक्षासाठी झटलेल्या कार्यकर्त्यांचा सन्मान म्हणून कार्यकर्त्यांना जिल्हा किंवा तालुकास्तरीय समितीवर अशासकीय सदस्य म्हणून संधी दिले जाते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून अनेक समित्या रिक्त आहेत. आघाडी सरकार, युती सरकारच्या काळात समिती वाटपावर दोन्ही पक्षांचे एकमत झाले नसल्याने नियुक्ती झाल्याच नाहीत. आता राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस तसेच कॉंग्रेस या तीन पक्षाचे महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले आहे. त्यामुळे आता कार्यकर्त्यांना समिती मिळण्याची आशा लागली आहे. 

हे वाचा— मूल तालुक्‍यात का रखडले घरकुलांचे अनुदान...हे आहे कारण...वाचा सविस्तर
 

कार्यकर्त्यांत चढाओढ 
राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यासाठी अशासकीय कमिट्यांचा पर्याय राजकीय नेत्यांकडे असतो. जिल्हास्तरावरील जवळपास 44 तर तालुकास्तरावरील दहा ते बारा समित्या आहेत. यात पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 18 समित्या आहेत. सात समित्यांवर पालकमंत्री शिफारस करतील त्या सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली 21 समित्या आहेत. त्याशिवाय जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पोलिस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन समित्या आहेत. यात काही समित्यांमध्ये केवळ शासकीय अधिकारीच सदस्य आहेत. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली काही समित्यांमध्ये अशासकीय सदस्यांची निवड केली जाते. या समित्यांमध्ये आपली वर्णी लागावी यासाठी जिल्हास्तरावरील दुसऱ्या तसेच तिसऱ्या फळीतील पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची इच्छा असते. आपले राजकीय प्राबल्य जिल्ह्यात दिसावे, यासाठी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून निकटवर्तीयांना यात संधी दिली जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यातील राजकीय वर्चस्व टिकविण्यासाठी अनेक समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांचे पदच रिक्त असल्याचे समोर आले आहे. 

हे वाचा— बिअर बार चालकांसाठी आनंदाची बातमी! सरकारच्या नव्या सूचना जाहीर, वाचा...

समित्यांवरून नेत्यांमध्ये तेढ 
आघाडी सरकारमध्ये कॉंग्रेस तसेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये काही समित्यांच्या पदावरून तेढ निर्माण झाली होती. ती अखेरपर्यंत सुटलीच नाही. भाजप, सेना युतीच्या सरकारमध्येही अशाच पद्धतीचा पेच निर्माण झाला होता. युतीच्या काळात याद्या तयार झाल्या होत्या. मात्र, अखेरच्या क्षणी माशी शिंकल्याने यादी मंजूर झालीच नाही. त्यामुळे युती सरकारमध्येही कार्यकर्ते संधीच्या प्रतीक्षेत राहिले. पाच वर्षे लोटल्यानंतरही समित्यांवरील नियुक्ती झालीच नाही. सध्या राज्यात सत्ताबदल झाला आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस तसेच कॉंग्रेसचे सरकार आले आहे. त्यामुळे आता तरी आपल्याला संधी मिळेल, अशी अपेक्षा तिनही पक्षातील कार्यकर्त्यांना लागली आहे. मात्र, अजूनही समित्यांचा महूर्त ठरलेला नाही. तालुकास्तरावरील काही समित्यांवर अशासकीय सदस्यांची निवड युती शासनाच्या काळात झाली. त्या समित्यांचे कामकाजही सुरळीत होते. ज्या भागात ज्या पक्षाचा आमदार त्या पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, जिल्हास्तरावरील समित्यांचा पेच सुटण्याऐवजी प्रत्येक वेळी गुंतागुुंतीचा होत गेला. 

याद्यांना लागला "ब्रेक' 
साधारणतः दीड महिन्यांपूर्वी महाविकास आघाडीमधील तिनही पक्षातील कार्यकर्त्यांच्या नावाची यादी समित्यांसाठी तयार करण्यात आली. त्यामुळे नियुक्ती होईल, अशी अपेक्षा पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना लागली होती. मात्र, अजूनही समित्यांची घोषणा झालेली नाही. आता अडचण कुठे आली, असा प्रश्‍न कार्यकर्त्यांना पडला आहे. 

गती मिळण्याची शक्‍यता 
जिल्हा तसेच तालुक्‍यातील काही महत्त्वाच्या समित्यांबाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस तसेच कॉंग्रेस या तिनही पक्षातील प्रमुख नेत्यांनी तसे संकेत दिले आहेत. परिणामी, येत्या काळात अशासकीय सदस्य म्हणून काही पदाधिकाऱ्यांची वर्णी लागण्याची शक्‍यता आहे. 

महत्त्वाच्या समित्यांबाबत येत्या पंधरा ते वीस दिवसांत निर्णय होईल. तिनही पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बोलणी सुरूच असते. लवकरच या बाबतही अंतिम निर्णय होणार आहे. 
-पराग पिंगळे, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना. 

—संपादन : चंद्रशेखर महाजन