दिव्यांगांना मिळणार 500 रुपये निर्वाह भत्ता

वर्धा : दिव्यांगांकरिता विविध योजना राबविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अर्थसंकल्पात तीन टक्‍के निधी राखीव ठेवण्याचा नियम आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातर्फे हा निधी राखीव ठेवण्यात येत आहे. पण, वर्धा जिल्हा परिषदेने एक पाऊल पुढे जात दिव्यांगांना महिन्याकाठी पाचशे रुपये पेन्शन (निर्वाह भत्ता) देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दिव्यांगांचे जीवनमान उंचाविणे, दिव्यांगांना उदरनिर्वाहासाठी आर्थिक साहाय्य करणे, दिव्यांगांना त्यांच्या पायावर उभे राहण्याकरिता मदत करणे असा उद्देश ठेवत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नितीन मडावी यांनी दिव्यांगांच्या पेन्शनचा ठराव मांडला. लोकोपयोगी योजना असल्याने त्याला सर्वच सदस्यांनी एकमताने सहमती दर्शविली. असा निर्णय घेणारी वर्धा जिल्हा परिषद कदाचित राज्यातील पहिली ठरावी.
या योजनेकरिता जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून पाच टक्‍के रक्‍कम राखीव ठेवण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेतर्फे ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येत आहे. यात यश आल्यास पेन्शनची रक्‍कम वाढवून ती कायमस्वरूपी ठेवण्यात येईल, असे जिल्हा परिषदेच्या वतीने कळविण्यात आले.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अटी
लाभार्थी हा जिल्ह्यातील रहिवासी असावा, लाभार्थ्याचे वय 18 वर्षापेक्षा जास्त असावे, तलाठी, तहसीलदारांकडून उत्पन्नाचा दाखला घेण्यात यावा, दिव्यांगांच्या कुटुंबातील वार्षिक उत्पन्न 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. लाभासाठी लाभार्थ्यांचे दिव्यांगत्व 60 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असावे.

दिव्यांगांकरिता शासनातर्फे विविध योजना आहेत. जिल्ह्यात राखीव असलेल्या रकमेपैकी 50 टक्‍के रक्‍कम दिव्यांगांच्या वैयक्तिक योजनेकरिता खर्च करण्याचे शासनाने आदेशित केले आहे. या आदेशानुसार दिव्यांगांना पेन्शन देण्याची योजना आखली. यात राखीव असलेल्या 51 लाख 53 हजार रुपयांपैकी 25 लाख 76 हजार रुपयांतून ही योजना राबविण्यात येत आहे.
- नितीन मडावी, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, वर्धा.