मराठी चित्रपटांची दिवाळी नव्हे, दिवाळे!

नागपूर - मराठी चित्रपट बदललाय, जागतिक स्पर्धेत पोहोचलाय हे सारे गौरवास्पद असले तरी एकूण ‘सक्‍सेस रेशो’ अवघा पाच टक्के आहे. त्यामुळे दरवर्षी विविध कारणांनी मराठी चित्रपटांना, पर्यायाने निर्मात्यांना तीनशे कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम जीएसटीने केले असून मराठी चित्रपटांची दिवाळी नव्हे, तर दिवाळे निघाले, असे म्हणायची वेळ आली आहे.

दरवर्षी सरासरी शंभर मराठी चित्रपट पूर्ण होऊन प्रदर्शित होतात. प्रत्येक चित्रपटाच्या निर्मितीचा खर्च वेगवेगळा असला तरी सरासरी दोन कोटी रुपये एवढा नक्कीच आहे. या शंभरपैकी केवळ पाचच चित्रपट मोठी कमाई करतात. दोनशे कोटी रुपयांची निर्मिती आणि तीनशे कोटी रुपयांचे नुकसान असा न परवडणारा व्यवसाय आता निर्मात्यांना त्रासदायक वाटू लागला आहे. यात आता २८ टक्के जीएसटीने जवळपास चाळीस लाख रुपयांचा फटका दिला आहे. ज्या कारणांनी व्यवसायाच्या दृष्टीने मराठी चित्रपट डबघाईस जात आहे, त्यात गेल्यावर्षी सरकारने जीएसटीची  भर घातली आहे.

यासंदर्भात प्रसिद्ध निर्माते नीलेश नवलखा सांगतात, ‘खूप जास्त मराठी चित्रपट एकाचवेळी प्रदर्शित होणे, मराठीला हक्काचे चित्रपटगृह नसणे आदी गोष्टी याला कारणीभूत ठरत आहेत. गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील ३५० सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृहांना टाळे लागले. खरा मराठी प्रेक्षक आम्ही तिथेच गमावला आणि म्हणून मराठी चित्रपट केवळ शहरांपुरता मर्यादित झाला.’ अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले म्हणतात, ‘केंद्र व राज्य सरकारने लावलेला जीएसटी तिकीट शुल्काच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना भरावा लागतोय. अशाने मराठी चित्रपटांकडे प्रेक्षक कसा वळणार? हिंदी चित्रपटांना पूर्वी ४२ टक्के मनोरंजन कर भरावा लागायचा. आता तो रद्द होऊन फक्त २८ टक्के जीएसटी भरावा लागतोय. हिंदी चित्रपटांना फायदाच झालाय. पूर्वी मराठी चित्रपट करमुक्त होता, आता ‘करयुक्त’ झाला आहे. जीएसटीचे  भूत डोक्‍यावर असताना प्रादेशिक सिनेमा मोठा होण्याची स्वप्ने बघणे केवळ अशक्‍य आहे.’

डबघाईची कारणे
एकाचवेळी अनेक चित्रपट प्रदर्शित होणे  मराठीला हक्काचे सिनेमागृह नसणे  सिंगल स्क्रीनची संख्या कमी होणे 

शासकीय धोरणांचा फटका  सॅटेलाइट हक्कांची किंमत कमी होणे  मराठी चित्रपटांना ‘स्टारडम’ नसणे  प्रेक्षकांवर हिंदी चित्रपटांचा प्रभाव असणे  जीएसटीमुळे तिकीट शुल्कात वाढ

महामंडळाचे गडकरींना साकडे
अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांनी आज केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन जीएसटी रद्द करण्यासंदर्भात चर्चा केली. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली व राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन त्यांच्याकडून मिळाले, असे भोसले यांनी सांगितले. केंद्राचा चौदा टक्के जीएसटी कमी होणार नाही; पण राज्य सरकारaकडून लागणारा जीएसटी रद्द होऊ शकतो, असे अरुण जेटली यांनी आम्हाला सांगितले होते. मात्र, यावर शंभर टक्के दिलासा मिळाला, तरच निर्मात्यांची संख्या  वाढेल, असे मेघराज राजेभोसले म्हणाले.