शहरातील विकासकामे केवळ अनुदानावरच

नागपूर - महापालिका निवडणुकीपूर्वी भाजपने ज्या गतीने विकासकामांना वेग दिला, तो गेल्या वर्षभरात मंदावल्याचे चित्र आहे. वर्षभरात नागपूरकरांना सुखावणारा एकही निर्णय सत्ताधाऱ्यांकडून घेण्यात आला नाही. स्मार्ट सिटी प्रकल्प केवळ स्मार्ट ॲण्ड सेफ सिटी प्रकल्पापुरताच मर्यादित असून सिमेंट रस्त्यांची अर्धवट कामे नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरली आहेत. त्यातच मालमत्ता कर वाढीवरून नागरिकांच्या रोषाचा, नाराजीचा सामना सत्ताधाऱ्यांना करावा लागला. मागील वर्षभरात स्थायी समितीच्या बैठकीत बहुतेक विकासकामांना राज्य शासनाच्या अनुदानाच्या कुबड्याचाच आधार दिसून आला. 

महापालिकेत १०८ नगरसेवकांसह दणक्‍यात विजयाची ‘हॅट्ट्रिक’ करणाऱ्या भाजपने आज सत्तेचे एक वर्ष पूर्ण केले. केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे शंभरी पार करणाऱ्या सत्ताधारी भाजपने वर्षभरात शहर स्वच्छतेसाठी नागरी पोलिसांची नियुक्ती, सुरेश भट सभागृहाचे लोकार्पण अशी काही चांगली कामे केली. मात्र, महापालिकेची आर्थिक घडी नीट करण्यात आलेले अपयश आणि सिमेंट रस्त्यांच्या अर्धवट कामांमुळे नागरिकांना होणाऱ्या प्रचंड त्रासात ही कामे झाकोळली गेली.

त्यातच सायबरटेक कंपनीने केलेले मालमत्तांचे सर्वेक्षण, त्यावरून करण्यात आलेल्या करआकारणीमुळे १५ ते २५ पट करात वाढ झाली. परिणामी संपूर्ण शहरात सत्ताधाऱ्यांविरोधात रोष निर्माण झाला. विरोधकांना आयते कोलीत मिळाल्याने त्यांनी या संधीचे भांडवल करीत आंदोलनाची तयारी केली. परंतु विरोधकांचे आंदोलन होण्यापूर्वी सत्ताधाऱ्यांनी मालमत्ता कर दुपटीपेक्षा जास्त होणार नसल्याचा निर्णय जाहीर करीत नागपूरकरांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु अद्याप मालमत्ता कराची देयके मिळाली नसल्याने नागरिकांत भीतीचे वातावरण आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांवरील नागरिकांचा विश्‍वास डगमगल्याचे चित्र आहे. 

नगरसेवकांची ओरड 
अनेक नवीन नगरसेवक निवडून आले. विकासकामांच्या फायली कशा तयार कराव्या, याबाबत नवीन नगरसेवक अनभिज्ञ आहेत. मात्र, थोडेफार कळायला लागल्यानंतरही त्यांच्या प्रभागातील विकास कामांच्या फायली मंजूर होत नसल्याने त्यांनीही दबक्‍या आवाजात रोष व्यक्त करणे सुरू केले. जुन्या नगरसेवकांच्याही फायली प्रलंबित असून मंजुरीसाठी पदाधिकाऱ्यांशी संघर्ष करावा लागत आहे तर सिवेज लाइन स्वच्छता, साफसफाईबाबत अधिकारीही ऐकत नसल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. परिणामी, नागरिकांत वर्षभरातच नगरसेवकांबाबत नाराजी व्यक्त होऊ लागली आहे. 

भूमिपूजन गतीने, कामे कासवगतीने 
महापालिका निवडणुकीपूर्वी सिमेंट रस्त्यांच्या कामाचे गतीने भूमिपूजन झाले. मात्र, अद्याप सिमेंट रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली नाही. अनेक भागांत एका बाजूने सिमेंट रस्ता तयार झाला तर दुसऱ्या बाजूचे काम अद्याप सुरू नाही. पहिल्या फेजमध्ये २५ किमी सिमेंट रस्ते होते. यापैकी अद्याप १५ टक्के रस्त्यांचे काम अपूर्ण आहे. फेज-२ मध्ये ७०.८८ किमीचे रस्ते असून यातील ३५ किमीची कामे सुरू आहेत. अर्थात, दोन्ही टप्प्यांतील केवळ निम्मे कामे झालीत किंवा सुरू आहेत. त्यामुळे नागपूरकरांना आणखी काही वर्षे ही कामे पूर्ण होण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. 

तिसऱ्या टप्प्यातील सिमेंट रस्त्यांना मंजुरीचा धडाका
अद्याप पहिला व दुसऱ्या टप्प्यातील सिमेंट रस्ते अपूर्ण आहेत. मात्र, वर्षाच्या शेवटी तिसऱ्या टप्प्यातील सिमेंट रस्त्यांच्या कामांना मंजुरीचा धडाका सत्ताधाऱ्यांनी लावला आहे. स्थायी समितीच्या शेवटच्या बैठकीत २८ सिमेंट रस्त्यांना मंजुरीचा प्रस्ताव लोककर्म विभागाने तयार केला आहे. या सिमेंट रस्त्यांसाठी राज्य शासन १०० कोटींचे अनुदान देणार असून नासुप्र व मनपाला प्रत्येकी १०० कोटी खर्च करायचे आहे. एकूण तीनशे कोटींच्या या प्रकल्पासह इतर जुने सिमेंट रस्तेही केवळ राज्य शासनाच्या अनुदानावरच सुरू आहेत. 
 

महापालिकेची आर्थिक घडी बसविण्यात सत्ताधारी अपयशी ठरले. त्यामुळे कंत्राटदारांची देयके रोखण्यात आली. परिणामी कंत्राटदारांनी विकासकामेच बंद केली. याशिवाय कारखाना विभागात अधिकाऱ्यांनी लाखोंचा घोटाळा केला. प्रशासनावर नियंत्रण नसल्याचेच या घोटाळ्याने अधोरेखित केले. शहरातून डम्पिंग यार्ड हटविण्याच्या आश्‍वासनाचाही आता सत्ताधाऱ्यांना विसर पडल्याचे चित्र आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सत्तेत असूनही नागपूरकरांसाठी पिण्याच्या पाण्याचे नवे स्त्रोत सत्ताधारी तयार करू शकले नाही. परिणामी यंदाच्या उन्हाळ्यात नागपूरकरांवर जलसंकट उभे ठाकले आहे. 
- तानाजी वनवे, विरोधी पक्षनेते.