तपासासाठी पोलिस जाणार राजस्थानला

नागपूर - गंगाजमुनातील वेश्‍या व्यवसायातून बाहेर काढलेल्या मुलीची पार्श्‍वभूमी तपासण्यासाठी नागपूर पोलिसांची चमू राजस्थानला जाणार आहे. यासंदर्भातील तपास करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चमूला तीन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.

अल्पवयीन मुलींना वेश्‍या व्यवसायातून बाहेर काढून पुनर्वसन करणे व अल्पवयीन मुलींना वेश्‍या व्यवसायात ढकलणारे रॅकेट नष्ट करणे यासाठी फ्रीडम फर्म या सामाजिक संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. संबंधित मुलीला संस्थेनेच वेश्‍या व्यवसायातून बाहेर काढले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिस कर्मचाऱ्याने राजस्थानला जाऊन पीडित मुलगी व स्वतःला तिचा पिता म्हणविणाऱ्याचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आदी कागदपत्रे गोळा करून आणली. परंतु, त्यावर पुढे काहीच तपास झाला नव्हता. त्यामुळे न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरेही ओढले होते. तसेच आयपीएस अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात योग्य माहिती सादर करावी, असा आदेशही दिला होता.

गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत परिमंडळ एकचे पोलिस उपायुक्त कृष्णकांत उपाध्याय स्वतः न्यायालयात उपस्थित झाले. या चमूमध्ये वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, पोलिस उपनिरीक्षक व कॉन्स्टेबल यांचा समावेश राहणार असल्याची माहिती त्यांनी न्यायालयात दिली. फ्रीडम फर्म या सामाजिक संस्थेच्या प्रतिनिधीला व कथित पित्यालाही चमूसह पाठविण्याची विनंती ॲड. शशिभूषण वाहने यांनी केली. त्यांची विनंती मान्य करण्यात आली. न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. संस्थेतर्फे ॲड. निहालसिंग राठोड यांनी बाजू मांडली.

राजस्थान पोलिसांचे सहकार्य घ्या
पीडित राजस्थानमधील बुंदी जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. त्यामुळे तेथील पोलिस अधीक्षकांचे तपासासाठी सहकार्य घ्यावे व आवश्‍यक मदतीसाठी या आदेशाची प्रत राजस्थान उच्च न्यायालयात सादर करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले. तपास पूर्ण होईपर्यंत पीडितेला करुणा सुधारगृहात ठेवण्यात येणार आहे.