टॉवर ग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यास प्रशासकीय यंत्रणा हतबल

ज्ञानेश्वर ठाकरे 
शुक्रवार, 12 जानेवारी 2018

महागाव - पावर ग्रिड कार्पोरेशन कंपनीकडून अतिउच्च विद्युत् दाब वाहिनीचे ९८ टॉवर महागाव तालुक्‍यात उभारण्यात आले आहेत. या टॉवरकरिता कंपनीने अधिग्रहण केलेल्या जमिनीचा योग्य मोबदला संबंधित शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेला नाही. याकरिता महागाव तालुक्यातील टॉवर ग्रस्त शेतकरी बांधवांनी मोबदला मिळविण्याकरिता नागपूर, मुंबई, आणि दिल्लीपर्यंत आमदार-खासदार आणि मंत्री यांचेकडे याचना केली आहे. परंतु टॉवर ग्रस्त शेतकऱ्यांना आश्‍वासनाशिवाय काहीही मिळाले नाही. त्यामुळे टॉवर ग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदल्यापासून वंचित रहावे लागत आहे. 

महागाव - पावर ग्रिड कार्पोरेशन कंपनीकडून अतिउच्च विद्युत् दाब वाहिनीचे ९८ टॉवर महागाव तालुक्‍यात उभारण्यात आले आहेत. या टॉवरकरिता कंपनीने अधिग्रहण केलेल्या जमिनीचा योग्य मोबदला संबंधित शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेला नाही. याकरिता महागाव तालुक्यातील टॉवर ग्रस्त शेतकरी बांधवांनी मोबदला मिळविण्याकरिता नागपूर, मुंबई, आणि दिल्लीपर्यंत आमदार-खासदार आणि मंत्री यांचेकडे याचना केली आहे. परंतु टॉवर ग्रस्त शेतकऱ्यांना आश्‍वासनाशिवाय काहीही मिळाले नाही. त्यामुळे टॉवर ग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदल्यापासून वंचित रहावे लागत आहे. 

कृषक जमिनीचा वापर अकृषक न करता वाणिज्य उपयोगाकरिता वापरणे बेकायदेशीर असताना अवैद्य उत्खनन करुन शासनाचा करोडो रुपये महसूलही वाया गेला आहे. यासंदर्भात महागाव येथील प्रभारी तहसीलदार नामदेव इसळकर यांनी दिनांक २० मार्च २०१७ ला संबंधित कंपनी पंचवीस लक्ष रुपयांचा दंड आकारला होता. परंतु संबंधित टॉवर उभारणी करणारी कंपनी यांचेकडून हा दंड भरण्यात आला नाही. त्यांनी यासंदर्भात कोणतीही रीतसर याचना केली नाही. संबंधित कंपनीच्या वरिष्ठ कर्मचार्‍यांकडे दंडाची कारवाईची नोटीस पुणे कार्यालयांमध्ये पाठविल्याचे तहसीलदार यांनी बोलताना सांगितले. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा मात्र हतबल झाल्याचे यावरून दिसून येत आहे. महागाव तालुक्‍यातील शेकडो एकर जमीन टॉवर उभारणीच्या कामी लागली असल्याने या शेतकर्‍यांचे आतोनात नुकसान झाले आहे. प्रशासकीय यंत्रणा मात्र यासंदर्भात उदासीन दिसून येत आहे. 

भारत सरकार अंडरटेकिंग संदर्भात संबंधित टॉवर उभारणी करणारी कंपनी शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करीत आहे आणि त्यांना योग्य मोबदला करिता सातत्याने फिरवत आहे. शेतात असलेल्या उभ्या पिकांना नष्ट करुन त्याठिकाणी टॉवर उभारणीचे काम सुरु केले. अशा ठिकाणची झालेले नुकसान भरपाई व जमीन अधिग्रहण केलेल्या जागेचा मोबदला अद्याप न मिळाल्याने शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला आहे. ही पावर ग्रिड कार्पोरेशन कंपनी वरोरा ते परळी ७६५ केव्ही सोलापूर विद्युत वाहिनी आहे. संबंधित कंपनीकडून शेतकऱ्यांना बळाचा वापर करुन आणि प्रशासकीय यंत्रणेला हाताशी धरुन टॉवर उभारणीचे कार्य सुरु करत असल्याचे शेतकऱ्यांकडून आरोप होत आहे. टॉवर लाइन नापीक डोंगराळ व वनविभागाच्या मार्गाने प्रस्तावित असताना बारमाही ओलिताच्या शेतातून व महामार्गालगत सुपीक पिकावू जमिनीतून नेत असल्याचे दिसून येत आहे. तालुक्यातील टॉवर ग्रस्त शेतकऱ्यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याकारणाने आमच्यावर कुठलाही दबाव टाकून पुढील टॉवरचे काम सुरु करु नये, अशी मागणी होत आहे. यासंदर्भात विधान परिषदेचे आमदार तानाजी सावंत आणि राष्ट्रवादीचे अजित पवार, धनंजय मुंडे यांचीसुद्धा नागपुर अधिवेशन काळामध्ये रामचंद्र केशव गायकवाड तालुका पंढरपूर जिल्हा सोलापूर, अविनाश संभाराव वानखेडे उटी तालुका महागांव जिल्हा यवतमाळ आणि प्रशांत बाबुराव बोम्पिलवार ता. महागाव जिल्हा यवतमाळ यांनी भेट घेतली असून टॉवर करिता संपादित जमिनीचा मोबदला तत्काळ देण्याची संबंधित शेतकऱ्यांनी विनंती केली व निवेदन सादर केले.

याविषयी महागावचे प्रभारी तहसीलदार नामदेव इसळकर म्हणाले, संबंधित पावरग्रिड कॉर्पोरेशन कंपनीकडून महागाव तालुक्यातील विविध शेतशिवारातील टॉवर उभारणी ठिकाणी अवैद्य उत्खनन झाल्याचे दिसून आल्यानंतर दिनांक २० मार्च रोजी संबंधित कंपनीला पंचवीस लक्ष रुपये दंड आकारला होता. त्यांनी यासंदर्भात दंड न भरता पुणे येथील त्यांच्या मुख्य कार्यालयास दंडाची पावती पाठवली असल्याचे कळते. परंतू शासकीय यंत्रणेमार्फत आमच्याकडे कुठलीही त्यांनी मागणी केली नसून उमरखेड येथील उपविभागीय अधिकारी स्वप्नील कापडणीस यांनी टॉवर जमीन अधिग्रहण संदर्भातही शेतकऱ्यांच्या मोबदल्या दरम्यान आपलाही दंड वसूल करुन घ्यावेत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. 

 

Web Title: marathi news tower farmers justice administration department