नियमनमुक्तीची लागली दृष्ट

नागपूर - शेतकरी हितासाठी राज्य सरकारने २०१६-१७ मध्ये फळे, भाजीपाला आणि काही डाळी नियमनमुक्त केल्या. या निर्णयाचा उद्देश उद्दात्त असला तरी यामुळे  बाजार समित्यांतील एकूण आर्थिक उलाढालीवर परिणाम जाणवू लागला आहे. कळमना येथील बाजार समितीच्या आर्थिक उलाढालीत २०१६ पासून सातत्याने घट होत असून यंदाही ती घटण्याची शक्‍यता आहे. 

कळमना येथील पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्केट यार्ड नागपूर शहराच्या वैभवात आणि उत्पन्नात भर घालणारी कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहे. लाखो मेट्रिक टन कृषी मालाची खरेदी-विक्री आणि कोट्यवधींची उलाढाल करणाऱ्या या बाजारपेठेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी उत्पादनाचा क्रय-विक्रय करण्यासाठी सर्व सोयींनी युक्त असे, रास्त भाव देणारे आणि अत्यंत विश्‍वासाचे असे, हक्काचे स्थान उपलब्ध झाले आहे. परंतु, २०१६-१७ मध्ये सरकारने नियमनमुक्ती केल्यानंतर बाजार समितीच्या आर्थिक उलाढालीवर प्रतिकूल परिणाम दिसून आला आहे. नियमनमुक्तीचा कायदा लागू  होण्यापूर्वी वाढत जाणारी उलाढाल कायदा लागू झाल्यानंतर दरवर्षी सातत्याने कमी होत चालली आहे. भरीस भर दुष्काळी स्थितीने भाजीपाल्यासह धान्यांच्या किमतीत वाढ होत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांसह सामान्य नागरिकांचेही आर्थीक गणित कोलमडत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

..तरच शेतकरी, बाजार समितीला अच्छे दिन
बाजार समित्यांचे संगणकीकरण करणे, शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त शेतीमालाचे उत्पादन घेऊन तो विक्री करण्यास प्रोत्साहन दिल्यास बाजार समित्यांना काही प्रमाणात आर्थिक लाभ मिळू शकतो. याशिवाय पारदर्शक पद्धतींचा अवलंब केल्यास दलाल, आडते, व्यापारी जी काटमारी करीत असतात त्यावर नियंत्रण मिळविता येईल. खरं सांगायचे तर नियमनमुक्तीचा शेतकऱ्यांना फारसा लाभ झालेला नसल्याचे माझे मत आहे. कारण दिवसभर राब राब कष्ट करायचे आणि उत्पादन मिळाल्यानंतर त्याच्या विक्रीसाठी शेतकऱ्याला पुन्हा दारोदार फिरायचे आहे. हे कसे शक्‍य आहे? दोन, तीन भाऊ असतील तर त्यांच्यात कामाची वाटणी शक्‍य आहे, इतरांचे काय? शिवाय शेतीमाल विक्रीसाठी न्यायचा म्हणजे वाहतूक खर्च आहेच. अशा अनेक बाबी आहेत ज्यामध्ये काळानुरूप बदल, सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. त्यानंतरच शेतकरी आणि बाजार समितीला अच्छे दिन येतील असे अकोला येथील कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. शरद निंबाळकर म्हणाले. 

अडचणी आहेत, मार्ग निघू शकतो
नियमनमुक्तीमुळे शेतकरी बाजार समितीतील दलालांच्या विळख्यातून मुक्त झाले. आता शेतकरी हवे तेथे पाहिजे त्याला आपला शेतीमाल विक्री करू शकतात. यापूर्वी बाजार समितीमध्ये शेतीमाल घेऊन गेल्यानंतर लागणारे आडत, इतर शुल्क आणि वाहतुकीचा खर्च आता लागत  नाही. व्यापाऱ्यांना थेट शेतावर बोलावून त्याला तेथून माल विक्रीसाठी देता येणे शक्‍य झाले  आहे. जरी शेतकऱ्यांसाठी नियमनमुक्ती केली असली तरी अडते/दलाल आणि व्यापारी यांनाच लाभ मिळत असल्याचे दिसते. अशा काही इतर अडचणीही आहेत, परंतु त्यातून मार्ग निघू  शकतो, असे शेतकरी चंद्रशेखर हामणे यांनी सांगितले.

उलाढाल घटण्याची कारणे
दुष्काळी परिस्थिती
संपूर्ण पारदर्शकतेचा अभाव
किचकट कायद्यांचे जंजाळ
पूरक स्रोतांकडे लक्ष न देणे

उपाययोजना
‘इ-नाम’ची संपूर्ण अंमलबजावणी हवी
बाजार समित्यांचे संगणकीकरण, डिजिटायझेशन हवे
ई-लिलाव, ई-पेमेंटला प्राधान्य मिळावे