शुभमंगल अन्‌ लाभार्थ्यांत फारकत

रूपेश खैरी
रविवार, 26 ऑगस्ट 2018

वर्धा - शेतकऱ्यांना त्यांच्या पाल्याच्या विवाहात आर्थिक भुर्दंड पडू नये आणि सामूहिक विवाहाला प्रोत्साहन मिळावे, याकरिता सरकारने ‘शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना’ अमलात आणली. शेतकऱ्यांच्या लाभाचा सरकारचा असलेला उद्देश वर्धा जिल्ह्यात मात्र फोल ठरत आहे. सात वर्षांत केवळ ५६० लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला असून अनेकांनी योजनेपासून फारकत  घेतली. 

वर्धा - शेतकऱ्यांना त्यांच्या पाल्याच्या विवाहात आर्थिक भुर्दंड पडू नये आणि सामूहिक विवाहाला प्रोत्साहन मिळावे, याकरिता सरकारने ‘शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना’ अमलात आणली. शेतकऱ्यांच्या लाभाचा सरकारचा असलेला उद्देश वर्धा जिल्ह्यात मात्र फोल ठरत आहे. सात वर्षांत केवळ ५६० लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला असून अनेकांनी योजनेपासून फारकत  घेतली. 

राज्यात डीपीडीसी अंतर्गत शेतकरी, शेतमजूर यांच्या मुलींच्या सामूहिक किंवा नोंदणीकृत विवाहासाठी ही योजना आहे. यात प्रत्येक लाभार्थ्याला १० हजार तर सामूहिक विवाहाचे आयोजन करणाऱ्या संस्थेला जोडप्यामागे दोन हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. याचा लाभ शेतकऱ्यांनी घ्यावा याकरिता सरकारकडून जनजागृती झाली. पण, ती कमी पडल्याने योजना अपयशी ठरली. वर्धा जिल्ह्यात योजनेकरिता आरक्षित केलेली रक्‍कम दर वर्षाला माघारी जाते. वर्ध्यात मागील सात वर्षांत जोडप्यांना ६७ लाख ४६ हजार रुपयांचेच अनुदान वाटप झाले. सामूहिक विवाहांचे आयोजन करणाऱ्या संस्थांना ११ लाख २० हजार रुपये मिळाले. उर्वरित रक्‍कम काही त्रुटींमुळे परत गेली आहे. या सात वर्षांत जिल्ह्यात लाभ उचलणाऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प कमी असल्याने ही योजना फसल्यातच जमा आहे. 

अटीत अडकली योजना 
या योजनेच्या लाभाकरिता अनेक अटी आहेत. लाभ घेणाऱ्या संस्थेला केवळ दोनच वेळा अर्ज करता येईल, लाभार्थ्यांचे कागदपत्रे एकाच वेळी दाखल करणे अनिवार्य आहे. विवाह सोहळ्याचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग, जोडप्याचे विवाह प्रमाणपत्र सादर करायचे आहे. यामुळे संस्था या योजनेपासून फारकत घेत आहेत.

सात वर्षांत नाकारले ६० प्रस्ताव 
या योजनेकरिता अर्ज करणाऱ्या एकूण लाभार्थ्यांपैकी तब्बल ६० प्रस्ताव नाकारण्यात आले आहे. त्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावात कागदपत्रांची त्रुटी असल्याने ते लाभापासून वंचित राहिले. लाभाकरिता वयाचा दाखला, शेतकरी पाल्य असल्याचा पुरावा, उत्पन्नाचा दाखला आदींची गरज आहे.

Web Title: Marriage Beneficiary government