नागपूर 9 : वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमामध्ये आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांसाठीच्या दहा टक्के जागा वाढीनंतर खुल्या प्रवर्गातील जागांमध्ये कपात झाल्याचा दावा करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली.
आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांसाठी 10 टक्के आणि मराठा आरक्षणासाठी 12 टक्के अशाप्रकारे 22 टक्के जागा खुल्या प्रवर्गातील 50 टक्के आरक्षणातून कमी करण्यात आल्या. त्यानंतर, राज्य सरकारने एमबीबीएसच्या जागांमध्ये 25 टक्के जागा वाढवून देण्याची मागणी केंद्र सरकारला केली होती. त्यानुसार, केंद्र सरकारने यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात 976 जागा वाढवून दिल्या. मात्र, त्या वाढीव जागांचा फायदा खुल्या प्रवर्ग विद्यार्थ्यांना न होता गेल्या शैक्षणिक सत्रापेक्षा कमी जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, असा आक्षेप घेणारी याचिका यश भुतडा यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. उच्च न्यायालयाने ईडब्ल्यूएस कोट्याबाबत राज्य सरकारला उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला होता.
तेव्हा सरकारने दाखल केलेल्या उत्तरात ईडब्ल्यूएस कोटा यावर्षी लागू होणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, एमसीआयने 10 टक्के जागा वाढवून दिल्यास त्या जागांवर प्रवेश करता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. त्यानुसार, राज्य सरकारने केंद्र सरकार आणि एमसीआयच्या प्रशासकीय मंडळाकडे खासगी कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयामध्ये 10 टक्के जागा वाढवून देण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यानंतर, 19 जून 2019 रोजी केंद्र सरकारने सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयामधील एम. बी. बी. एस. अभ्यासक्रमाला 997 जागा वाढवून दिल्या आहेत. त्यामुळे, राज्यातील एकूण प्रवेश क्षमता ही 3110 वरून 4080 इतकी झाली. तर, गेल्या वर्षी खुल्या प्रवर्गाकरिता 1133 जागा उपलब्ध होत्या. मात्र, प्रवेश क्षमतेत वाढ केल्यानंतरही यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात खुल्या प्रवर्गाकरिता 876 जागा राहील्या आहेत. त्यावर न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. |
|
