मेडिकलच्या "पद्‌व्युत्तर'साठी मराठा समाजाला आरक्षण नाही

नागपूर : दंतवैद्यक व वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत 2019-20 या शैक्षणिक सत्रासाठी मराठा समाजाला पूर्वलक्षित प्रभावाने देण्यात आलेले आरक्षण अवैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. यामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला असून या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे कळते.
दंतवैद्यक व वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण (एसईबीसी) लागू करून इतर मागास प्रवर्गापेक्षा अधिक जागा आरक्षित दाखवण्यात आल्या. त्यामुळे अनेक विषयांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी एकही जागा उरली नाही. त्यामुळे डॉ. आदिती गुप्ता, डॉ. प्रांजली चरडे, डॉ. अनुज लद्दड, डॉ. रशिका सराफ आदींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एसईबीसी कायद्यातील तरतुदीनुसार एकूण जागांच्या 16 टक्के जागा एसईबीसी प्रवर्गाकरिता राखीव ठेवण्यात याव्यात, असे नमूद केले आहे. संवैधानिक आरक्षण एकूण उपलब्ध जागांवर लागू करण्यात येत आहे. त्यानुसार एसईबीसी कायद्यातील आरक्षण हे घटनाबाह्य आहे. त्याशिवाय एसईबीसी कायद्यानुसार एखाद्या अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया कायदा लागू होण्यापूर्वी सुरू झालेली असेल तर आरक्षण लागू होणार नाही, असा युक्तिवाद केला. मेडिकल पदव्युत्तर कोर्सची प्रवेश प्रक्रिया 16 ऑक्‍टोबर आणि 2 नोव्हेंबर 2018 मध्ये सुरू झाली. तर एसईबीसी कायदा 30 नोव्हेंबर 2018 मध्ये लागू झाला आहे. त्यास्थितीत कायद्यातील आरक्षण हे पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू होऊ शकत नाही. परंतु, सीईटी सेलने 16 टक्के जागा आरक्षित ठेवल्याने अनेक महाविद्यालयांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता एकही जागा शिल्लक राहिलेली नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
याचिकाकर्त्यांनी फार विलंबाने याचिका दाखल केल्याचा दावा केला. त्याशिवाय प्रवेश प्रक्रिया ऑक्‍टोबर महिन्यात सुरू झाली तरीही 25 फेब्रुवारी 2019 रोजी राज्याच्या अधिकारात असणाऱ्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आधीच मराठा आरक्षण लागू होणार असे गृहीत धरून प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजातील आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी जागा आरक्षित राहतील, असे नमूद केले होते, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांनी निकाल राखीव ठेवला होता. याचिकाककर्त्यांतर्फे ऍड. सुबोध धर्माधिकारी, ऍड. अश्विन देशपांडे, राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर, अतिरिक्त सरकारी वकील केतकी जोशी बाजू मांडली.
जागा वाटप अवैध
गुरुवारी दुपारी निकाल जाहीर करताना न्यायालयाने सांगितले की, पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत पूर्वलक्षीप्रभावाने एसईबीसी आरक्षण लागू केले जाऊ शकत नाही. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये एसईबीसी आरक्षण लागू करून 27 मार्च 2019 ला जाहीर केलेले जागा वाटप अवैध असून राज्य सरकारने हा कायदा लागू होण्यापूर्वीच्या स्थितीनुसार नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले.