म्हाडाची योजना दहा वर्षांपासून वांध्यात

यवतमाळ : अमरावती गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने 2010 मध्ये मध्यमवर्गीयांसाठी यवतमाळ येथील बाजोरियानगरात 28 बैठ्या जोडघरांची योजना प्रस्तावित केली. त्यावेळी घरांची किंमत 11 लाख 27 हजार 100 रुपये होती. सदर योजनेला दहा वर्षे उशीर झाल्यानंतर "म्हाडा"ने घराची अंदाजित किंमत 14 लाख 20 हजार 385 रुपये केली आहे. म्हणजेच दोन लाख 93 हजार 285 रुपयांचा आगावू भार लाभार्थ्यांवर टाकला आहे. तर, घरे वाटप करताना लाभार्थ्यांना विश्‍वासात न घेता, त्यांच्या उपस्थितीत लॉटरी न काढता 'रोस्टर'नुसार लॉटरी काढल्याचे सांगून मिळकत अधिकाऱ्यांनी गोंधळ घातल्याचा आरोप लाभार्थ्यांनी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांना दिलेल्या निवेदनातून केला आहे. याप्रकरणी तीन लाभार्थ्यांनी जिल्हा ग्राहक न्यायमंचाकडे दादही मागितली आहे.

सविस्तर वाचा - ही खास कॉफी पळवणार तुमचे टेन्शन...वाचा

अमरावती गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने 28 घरांची योजना 2011 मध्ये सुरू केली. 2013 पर्यंत घरे बांधून ताब्यात देण्यात येईल, असे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. दरम्यान, म्हाडाकडून नागपूर व चंद्रपूर येथे अशाप्रकारची योजना राबविण्यात आली. चटई व बांधकाम क्षेत्र सारखेच असलेली घरे आठ लाखांत महानगर असलेल्या शहरांत देण्यात आली. मात्र, नगरपालिका असलेल्या यवतमाळ शहरातील घरांची किंमत आधीच तीन लाखांनी जास्त आकारण्यात आली. त्यानंतरही तीन लाख पुन्हा वाढविण्यात आली आहे. नागपूर व चंद्रपूर येथील योजना 2013 मध्येच पूर्ण झाल्या असून लाभार्थी घरांत राहायलाही गेले आहेत. परंतु, यवतमाळच्या योजनेचे काम अजूनही सुरूच आहे. विशेष म्हणजे बांधकामासाठी निधीची कधीच कमतरता पडली नाही. लाभार्थ्यांनी बांधकामाच्या प्रगतीनुसार हप्ते भरले. ज्यांना हप्ता भरण्यास विलंब झाला त्यांच्याकडून "म्हाडा'ने चक्क 16.50 टक्के दराने व्याजही आकारले. आजपर्यंत प्रत्येक लाभार्थ्याने सहापैकी पाच हप्त्यांचे नऊ लाख 58 हजार 35 रुपये एवढी रक्कम भरली आहे. आता एकाच हप्त्याची म्हणजे एक लाख 69 हजार 65 रुपये एवढीच रक्कम भरणे बाकी आहे. ही योजना 28 घरांची असली तरी "म्हाडा'ने प्रत्यक्षात 23 घरेच बांधली आहेत. शासनाकडे घरे बांधण्यासाठी निधीची कमतरता नव्हती, लाभार्थ्यांनी हप्ते नियमित भरले, मग बांधकामाला उशीर का झाला, हा प्रश्‍न लाभार्थी विचारत आहेत. या प्रश्‍नाचे उत्तर "म्हाडा'कडे नाही. ज्या योजनेवर सीईओंपासून कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, सहायक अभियंता, वास्तुशास्त्रज्ञ, मिळकत अधिकारी व अन्य कर्मचाऱ्यांनी काम केले. मग, त्यांनी गेल्या दहा वर्षांत केले तरी काय, असा प्रश्‍नच लाभार्थ्यांनी माहिती अधिकारात "म्हाडा'ला विचारला आहे. अद्याप या प्रश्‍नाचे उत्तर "म्हाडा'ने दिले नाही. घरांची आयुर्मर्यादा 30 वर्षांची असल्याचे "म्हाडा'चे म्हणणे आहे. त्यापैकी दहा वर्षे बांधकामातच गेलीत. मग आता 20 वर्षांचे आयुर्मान गृहीत धरून "म्हाडा'ने किंमती कमी कराव्यात, अशी लाभार्थ्यांची मागणी आहे. बांधकामाकडे सीईओ आणि कार्यकारी अभियंत्यांनी लक्ष दिले नाही. त्यांनी योजनास्थळी वारंवार भेटी देऊन बांधकामाची प्रगती बघितली नाही. त्यामुळे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे. लाभार्थ्यांनी पतसंस्था, बॅंकांचे वैयक्तिक कर्ज घेऊन "म्हाडा'चे हप्ते भरले आहेत. त्यामुळे त्यांना दरमहिन्याला कर्जाचा हप्ता व्याजासह भरावा लागत आहे. शिवाय, भाड्याच्या घरात राहावे लागत असल्याने भाडेही भरावे लागत आहे. मध्यमवर्गींयांच्या मिळकतीचा विचार केला तर त्यांच्यासाठी ही बाब संकटापेक्षा कमी नाही. अशी परिस्थिती उद्‌भवल्याने एका दिव्यांग आदिवासी शिक्षकाचा घराच्या प्रतीक्षेत अखेर मृत्यू झाला आहे. त्याचे कुटुंबीय उघड्यावर पडले आहे. त्यांच्या पत्नीला व मुलांना भाड्याच्या घरात राहावे लागत आहे. अशी परिस्थिती जवळपास सर्वच लाभार्थ्यांची आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यावर लॉटरी काढून घरे ताब्यात देण्यात येतील, असे 'म्हाडा'कडून वारंवार सांगितले जात होते. परंतु, मिळकत अधिकाऱ्यांनी लाभार्थ्यांना अंधारात ठेवून घरांना रोस्टरनुसार क्रमांक दिले. बॅंकेकडून कर्ज काढण्यासाठी प्रमाणपत्रांची गरज असताना मागणी केल्यावरही लाभार्थ्यांना घरांच्या क्रमांकाचे प्रमाणपत्र देण्यात आले नव्हते. मात्र, मिळकत अधिकाऱ्यांनी अचानक लाभार्थ्यांना न कळवता रोस्टरनुसार घरांना क्रमांक दिले. ही बाब जेव्हा लाभार्थ्यांच्या लक्षात आली तेव्हा त्यांनी यावर आक्षेप घेत घरांची नव्याने लॉटरी काढून झालेला अन्याय दूर करावा, अशी मागणी केली आहे.
...म्हणून झाली किंमतीत वाढ
'सदर योजनेचे प्रत्यक्ष काम करताना खोदकाम, टाइल्सचे काम, खिडक्‍यांच्या जाळीचे काम, प्लंबिंगचे काम व रंगाईचे काम वाढल्यामुळे किंमतीत वाढ झाली आहे.'
मिळकत व्यवस्थापक, अमरावती गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ.

गैरप्रकार झाल्याचा संशय
'लाभार्थ्यांना विश्‍वासात न घेता घरांना क्रमांक देण्यात आले आहेत. ही बाब नियमबाह्य असून अन्यायकारक आहे. यात गैरप्रकार झाल्याचा दाट संशय येतो आहे. त्यामुळे सर्व लाभार्थ्यांच्या उपस्थितीत 'लॉटरी' काढून घरांचे वितरण करावे.'
पंकज वसानी, लाभार्थी, यवतमाळ.