नागपूर - राज्यातील सावकारी कर्जमाफीत झालेल्या लाखो रुपयांच्या गैरव्यवहाराची गंभीर दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वतः जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणात न्यायालय मित्र म्हणून ऍड. रोहित वैद्य यांची नियुक्ती करण्यात आली.
राज्य सरकारने 2014-15 मध्ये शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी सोने व शेती तारण ठेवून सावकाराकडून घेतलेले कर्जही माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. 2 लाख 23 हजार शेतकऱ्यांसाठी जवळपास 174 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता.
अमरावती जिल्ह्यातील सहकार विभागाचे कर्मचारी राजेंद्र लंगोटे, मिश्रीलाल काकडे व के. एस. बलिंगे यांच्याविरुद्ध चांदूर बाजार पोलिसांनी विविध कलमांतर्गत एफआयआर नोंदविल्यानंतर आरोपी काकडेने अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीच्या रकमेतील गैरव्यवहाराशी संबंधित विविध धक्कादायक बाबी पुढे आल्या. या अधिकाऱ्यांवर 28 लाख 12 हजार 548 रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे.
|