कमी दराने शेतमाल खरेदी करणाऱ्यांना शिक्षा

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 28 ऑगस्ट 2018

शासनाने गेल्या अाठवड्यात केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने अडत व्यापाऱ्याने माल खरेदी केल्यास 1 वर्ष तुरुंगवास व  50 हजार रुपये दंड अशी तरतुद केली आहे. बाजार समिती कायद्याच्या कलम 29 अन्वये परवाना रद्द करण्याची तरतुद पुर्वीपासुन होतीच. त्यात सुधारणा करुन कैदेच्या शिक्षेची व दंडाची भर घालण्यात अाली अाहे. यामुळे सहकार व पणन क्षेत्राशी निगडीत काम करणाऱ्यांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. या कायद्याला विरोधाचा सूर सुरु झाला. शेतकरी संघटनेने हा कायदा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत घातक असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहणार असल्याची घोषणा केली.

अकोला ः आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना एक वर्ष कैद व 50 हजार रुपयांचा दंड करण्याचा राज्य शासनाने गेल्या आठवड्यात निर्णय घेतला. हा निर्णय बाहेर येताच काही संघटना, खरेदीदार यांच्यामधून विरोधाचा सूर उमटू लागला आहे. काही बाजार समित्यांमध्ये खरेदी थांबवण्यातही अाली. प्रत्यक्षात मात्र अद्याप असा शासन निर्णय कुठल्याही बाजार पर्यंत पोचलेला नाही. जिल्हास्तरीय यंत्रणांनाही असा अादेश प्राप्त झालेला नसल्याची वस्तुस्थिती समोर अाली अाहे.  

शासनाने गेल्या अाठवड्यात केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने अडत व्यापाऱ्याने माल खरेदी केल्यास 1 वर्ष तुरुंगवास व  50 हजार रुपये दंड अशी तरतुद केली आहे. बाजार समिती कायद्याच्या कलम 29 अन्वये परवाना रद्द करण्याची तरतुद पुर्वीपासुन होतीच. त्यात सुधारणा करुन कैदेच्या शिक्षेची व दंडाची भर घालण्यात अाली अाहे. यामुळे सहकार व पणन क्षेत्राशी निगडीत काम करणाऱ्यांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. या कायद्याला विरोधाचा सूर सुरु झाला. शेतकरी संघटनेने हा कायदा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत घातक असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहणार असल्याची घोषणा केली.

काही बाजार समित्यांमध्ये व्यवहार करण्यास व्यापाऱ्यांनी-अडतदारांनी विरोध दर्शविला. बुलडाणा जिल्हयातील सर्वात मोठी असलेली खामगाव बाजार समिती बंद ठेवण्यात अाली अाहे. मुळात ज्या कायद्याचा विरोध दर्शविणे सुरु झाला त्याबाबत अद्याप कुठलाही अधिकृत अादेश जिल्हा यंत्रणांपर्यत पोचलेला नाही. काही बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांमध्ये याच विषयावर चर्चा होत अाहेत. या शासन निर्णयाविरोधात खामगावमध्ये व्यापाऱ्यांनी खरेदी-विक्री बंद ठेवलेली असून दररोज कोट्यवधींचे व्यवहार थांबलेले अाहेत.

अाता अाणखी बाजार समित्यांमध्ये या बंदचे लोण पसरू लागले अाहे.  या नव्या सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शासन निभावणार अाहे, असे सांगितले जाते. अशा परिस्थितीत बाजार समित्यांची भूमिका नेमकी काय असू शकते, कायद्याची अंमलबजावणी कधीपासून सुरु होईल, याबाबतचे अादेश कधी येतील यासंदर्भात सर्वत्र गोंधळाची स्थिती बनलेली अाहे. सोमवारी या खात्याशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता, याबाबततचा शासन अादेश अद्याप अापणापर्यंत पोचलेला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात अाले.

व्यापाऱ्यांप्रमाणेच शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय घातक ठरणार अाहे. व्यापाऱ्यांनी खरेदी न केल्यास शेतकऱ्यांनी काय करावे. भविष्यात निर्माण होणारे अनेक प्रश्न पाहता अाम्ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या कायद्याला विरोध करीत अाहोत. - अनिल घनवट, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना

Web Title: Minimum support Price Rules are break then gave her Penalties