डीआयपीआर'ने रोखणार अनधिकृत बांधकाम : रणजित पाटील

नागपूर : महाराष्ट्रात झपाट्याने नागरीकरण होत आहे. आजवर याची दखल कोणीच घेत नव्हते. मात्र, आम्ही सत्तेत आलो तेव्हापासून चार वर्षांत ग्रामपंचायती, नगरपालिका तसेच नगर परिषदांना अपग्रेड करणे सुरू केले आहे. तसेच शहरांच्या विकासासाठी सर्व महापालिका, नगरपालिकांना स्वतःचा विकास आराखडा तयार करणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे भविष्यात अनधिकृत वस्त्यांची निर्मिती होणार नाही, असा विश्‍वास नगरविकास तसेच गृह राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी व्यक्त केला.
पाटील यांनी शनिवारी सकाळ कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. या वेळी त्यांनी चार वर्षांतील सरकारची कामगिरी तसेच कामकाजाची माहिती दिली. ग्रामपंचायती, नगरपालिकांमध्ये वर्षानुवर्षे एकच अधिकारी असायचे. निवृत्तीनंतरच त्यात बदल व्हायचे. बारीकसारीक माहिती, वैयक्तिक स्वारस्य तसेच राजकीय दबावामुळे काही विशिष्ट कामे व्हायची. बदलीच होत नसल्याने आपले कोणी बिघडवू शकत नाही, अशी भावना निर्माण व्हायची. आता मुख्याधिकाऱ्यांचे कॅडर तयार झाल्याने बदल्यांचा मार्ग खुला झाला आहे. मुंबईचा अनेक वर्षांनंतर विकास आराखडा तयार झाला. विकास नियमावली तयार झाली. यावर विरोधकांनाही विश्‍वास नव्हता. सर्वच महापालिका, नगरपालिकांना स्वतःचा विकास आराखडा तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे भविष्यात अनधिकृत बांधकामांची निर्मिती रोखता येणार आहे.
असा गृहमंत्री बघितला नाही
मुख्यमंत्र्यांकडे अनेक खाती आणि काम असल्याने गृहविभागाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला जातो. मात्र, त्यात काही तथ्य नाही. राज्यातील 30 जिल्ह्यांत बारीकसारीक प्रकरणांबाबत कुठल्या ठाण्यात काय सुरू आहे, कोण ठाणेदार चौकशी करीत आहे, याची संपूर्ण माहिती त्यांच्याकडे आहे. कामाच्या इतक्‍या व्यापात प्रत्येक जिल्ह्याती खडान्‌ खडा माहिती ठेवणारा गृहमंत्री आपण बघितला नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
"सकाळ'बद्दल आदर
शेतीवरील ताण कमी करण्यासाठी शेतकरीपुत्रांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम सकाळच्या पुढाकारातून राबविला जात आहे. बातम्यांसोबतच सामाजिक भान ठेवून लोकहिताचे उपक्रम राबविले जात असल्याने सकाळ वृत्तसमूहाबद्दल आपल्याला नितांत आदर असल्याचे रणजित पाटील यांनी सांगितले.
पोलिसांची आठ तास ड्यूटी
मुंबईपाठोपाठ टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण राज्यात पोलिसांची आठ तास ड्यूटी केली जाणार आहे. सध्या सायबर क्राइम हे सर्वांत मोठे आव्हान पोलिसांसमोर आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात सायबर लॅब-पोलिस स्टेशनची निर्मिती करण्यात आली. सहायक आयुक्‍त दर्जाचा अधिकारीसुद्धा नेमला आहे. टेक्‍नॉलॉजीमुळे सायबर गुन्हे वाढत आहेत. यावर मात करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आणि दर्जेदार प्रशिक्षणावर भर दिला असून सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत.