‘बार्टी’च्या धर्तीवर आता ‘महाज्योती’ : मंत्री डॉ. संजय कुटे

अकोलाः कामगार आणि मागास प्रवर्गांच्या विकासासाठी सर्वतोपरी कामे केली जाताहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने असलेली ‘बार्टी’ आणि छत्रपती शाहू महाराजांच्या नावे असलेल्या ‘सारथी’ या संस्थांच्या धर्तीवर लवकरच ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी प्रवर्गासाठी थोर समाजसुधारक महात्मा जोतिबा फुले यांच्यानावाने नवी ‘महाज्योती’ संस्था सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे कामगार, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासप्रवर्ग कल्याणमंत्री डॉ. संजय कुटे यांनी शनिवारी येथे दिली. ते ‘सकाळ’ वऱ्हाड आवृत्तीच्या मुख्य कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीप्रसंगी बोलत होते. यावेळी त्यांनी अल्प कालावधीत घेतलेले अनेक धडक निर्णय आणि त्याच्या लाभासंदर्भात माहिती दिली.

डॉ. कुटे म्हणाले की, मी मुख्यमंत्र्यांपुढे पहिला विषय मांडला तो ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी प्रवर्गासाठी ‘महाज्योती’ संस्था असावी हा. मुख्यमंत्र्यांनी त्याला तत्काळ होकार दिला. नवीन संस्था सुरू करण्याबाबत एक महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले. येत्या ६ अॉगस्टला एक महिना पूर्ण होणार आहे. त्यापूर्वीच म्हणजे 29जुलैच्या कॅबिनेटमध्ये तो पूर्ण अहवाल सादर करणार आहे. माझ्याकडे असलेल्या दोन्ही विभागात संधी आणि आव्हाने मोठी आहेत. त्यातील कामगार विभागामध्ये जवळपास पावणेचार कोटी कामगार आहेत. असंघटित, सुरक्षारक्षक, दुकानाच्या आस्थापना आहेत. व्यवस्थापन आणि कामगारांत समन्वय साधून कामगारांचे हित साधणे जबाबदारीचे काम आहे. गेल्या पंधरा दिवसांत कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्‍नावर बरेच ठोस निर्णय घेतल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.

किमान वेतन दुप्पट केले..
कामगारांच्या किमान वेतनाचा प्रश्‍न गेल्या नऊ वर्षांपासून प्रलंबित होता. त्यावर तातडीने निर्णय घेत कामगारांचे किमान वेतन दुप्पट केले. मनपा क्षेत्रात कुशल कामगारांना साडे अकरा हजार रुपये, पालिका क्षेत्रात 10 हजार तर ग्रामीण भागात 9 ते 10 हजार किमान वेतन मिळणार आहे. परिणामी कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल. त्यांच्या घराचा प्रश्‍न मार्गी लागेल, या दृष्टिनेही प्रयत्न केले आहेत.

सुरक्षा रक्षकांनाही लाभ
तसेच राज्यात 10 लाख खासगी सुरक्षा रक्षक असून त्यांची कमी वेतनावर पिळवणूक सुरू आहे. हे ओळखून त्यांची अॉनलाईन नोंदणी सुरू केली आहे. सुरक्षा रक्षकांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष देणार आहे. यासाठी दरवर्षी त्यांची फिटनेसबद्दल तपासणी करणार आहे. त्यांच्या वेतनात वाढ करून जीवनात बदल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात आस्थापनांची बाजू सांभाळण्याकडेही लक्ष द्यावे लागत असल्याचे ते म्हणाले.

बांधकाम कामगारांसाठी साडेचार लाख
जे कामगार इतरांची घरे बांधतात, त्यांच्यासाठी शासनाने अटल बांधकाम योजनेचा जीआर काढला आहे. घर बांधकामासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अडीच लाख रुपये केंद्राकडून मिळतात. आणि आता दोन लाख निधी अनुदान आम्ही देत आहो. असे साडेचार लाख रुपये अनुदान बांधकाम कामगारांना घरासाठी देण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे यावर कोणतेही व्याज नाही. याकरिता फक्त नोंदणीकृत बांधकाम कामगार असणे हीच एक अट आहे. 2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर असावे हे भाजपनेतृत्त्वातील सरकारचे स्वप्न असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

समाजाच्या प्रश्‍नांना अग्रक्रम
ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी, एसीबीसी हा संवर्ग आहे. सामाजिक जाणिवेतून बघितल्यास 80 टक्के लोकसंख्या या विभागाशी संबंधित आहे. त्यांचे प्रश्‍न सोडविणे, त्यांना न्याय देणे. यातील लिंगायतसह बरेच प्रश्‍न मार्गी लावली आहेत. परिट समाजाची शिफारस केंद्राकडे पाठविली आहे. मराठा समाजाचा प्रश्‍न पहिल्यांदाच समोर आला. जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नव्हते, म्हणून एका आठवड्यात प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत प्रशासन गतिमान केले. त्याचप्रमाणे जात वैधता पडताळणी तूर्त यंदा आवश्‍यकता नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. धनगर आरक्षण हा केंद्राच्या अखत्यारितील प्रश्‍न आहे. धनगर समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत विविध सवलती देण्यात येत आहेत. अतिशय कमी दिवसांत जास्तीत जास्त निर्णय घेतले आहेत. पुढेही हे काम याच गतीने चालेल, असेही त्यांनी सांगितले. या संवादाच्या सुरुवातीला ‘सकाळ’ वऱ्हाड आवृत्तीचे सहयोगी संपादक संदीप भारंबे यांनी डॉ. संजय कुटे यांचे स्वागत केले. सकाळच्या विविध विभागातील सहकारी यावेळी उपस्थित होते.