जिल्ह्यात 80 हून अधिक शाळा अनधिकृत

नागपूर  : विदर्भात 26 जूनला शाळांची सुरुवात होत आहे. मात्र, शिक्षण विभागाच्या अधिकारक्षेत्राखाली येणाऱ्या शहरी आणि ग्रामीण भागात मान्यतेशिवाय 80 हून अधिक शाळा धडाक्‍यात सुरू आहेत. दरवर्षी शाळांना नोटीस देण्याची कारवाई करून शिक्षण विभाग त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. मात्र, या प्रकाराने बऱ्याच पालकांची आर्थिक आणि शैक्षणिक लूट होत असल्याचे चित्र आहे.
शाळा सुरू करण्यापूर्वी त्यासंदर्भातील मान्यता शिक्षण विभागाकडून घ्यावयाची असते. शिक्षण विभागाकडून काढण्यात आलेल्या जाहिराती किंवा संस्थेमार्फत नव्या शाळांसाठी रितसर अर्ज संबंधित विभागाकडे करावयाचा असतो. ती मान्यता आल्याशिवाय संस्थेमार्फत शाळा सुरू करण्यात येते. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फतच हे ठराव पाठविण्यात येतात. मात्र, बऱ्याच शाळा मान्यता येण्यापूर्वीच शाळा सुरू करून त्यात विद्यार्थ्यांचे प्रवेश घेताना दिसतात. जिल्हा परिषदेच्या हद्दीत प्रत्येक तालुक्‍यात किमान सात ते आठ शाळा अशाचप्रकारे गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि शहरी भाग एकत्रित केल्यास हा आकडा शंभरावर जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. दरवर्षी या शाळांना विभागामार्फत नोटीस दिले जाते. त्या नोटीसला अनेक शाळा उत्तर देत नाही. दरम्यान यासंदर्भात शिक्षणाधिकाऱ्यांना संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही.
जाणीवर्पूवक दुर्लक्ष
जिल्हा परिषदेतील काही अधिकारी जाणीवपूर्वक या शाळांकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात. अनधिकृत शाळांवर दररोज 10 हजार रुपये दंड आकारून पोलिस कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणधिकाऱ्यांना आहे. मात्र, अधिकारी काहीच कारवाई करीत नसल्याने जिल्हा परिषदेला आर्थिक नुकसानही होते. दुसरीकडे शाळांचे संचालक मंत्रालयात शासन मान्यतेचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे सांगून लवकरच मान्यता मिळत असल्याच्या थापा मारताना दिसून येतात. याशिवाय "आरटीई'च्या कायद्यातही अशा शाळांवर कारवाईची तरतूद आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.
लाभापासून विद्यार्थी वंचित
या अनधिकृत शाळेतून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसह कोणत्याच शासकीय योजनेचा लाभ मिळत नाही. तसेच विद्यार्थ्यांना पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा, जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षांचे अर्ज व इतर स्पर्धा परीक्षा, राष्ट्रीय छात्रसेना, राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा इत्यादींचा लाभ मिळत नाही. त्याचा फटका शाळेतील विद्यार्थ्यांना बसताना दिसून येतो.