नागपुरातील मुख्यमंत्री कार्यालय मुंबईला हलविले

नीलेश डोये
रविवार, 1 डिसेंबर 2019

विदर्भाचे सक्षमिकरण करण्यासाठी नागपुरात मुख्यमंत्री कार्यालयातून हे जनहिताचे काम करण्यात येत होते. विशेष असे की, विदर्भावर अन्याय होत असल्यानेच विदर्भ राज्याची भावना वेळोवेळी अनेकांनी व्यक्त केली होती.

नागपूर : सत्तापरिवर्तन होताच, राज्याच्या प्रशासकीय स्तरावर मोठे फेरबदल होण्यास सुरुवात झाली आहे. फेरबदलाची सुरवात नागपुरातून झाली. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना नागपूर येथे सुरू करण्यात आलेले मुख्यमंत्री कार्यालय बंद करून मुंबईला हलविण्यात आले आहे.

त्यामुळे मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीसाठी आता नागरिकांना थेट मुंबईला अर्ज करावे लागणार आहे. यामुळे विदर्भातील लोकांवर एकप्रकारे अन्याय झाल्याची भावना पुढे आली आहे. रुग्णहित लक्षात घेता, पुन्हा नागपुरातील मुख्यमंत्री कार्यालयात वैद्यकीय सहायता निधी कक्ष सुरू ठेवण्याचा निर्णय नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेतील काय? हा प्रश्‍न आहे. 

मुंबई राजधानी असल्याने प्रत्येक कामासाठी तिकडे जावे लागते. मात्र, विदर्भाच्या गडचिरोलीतील नागरिकांना प्रत्येक कामासाठी मुंबईला जाणे परवडणारे नाही. यामुळे विदर्भाचे सक्षमिकरण करण्यासाठी नागपुरात मुख्यमंत्री कार्यालयातून हे जनहिताचे काम करण्यात येत होते. विशेष असे की, विदर्भावर अन्याय होत असल्यानेच विदर्भ राज्याची भावना वेळोवेळी अनेकांनी व्यक्त केली होती. नागपूरकर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्याने विदर्भ वेगळा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. ती फोल ठरली. मात्र, विदर्भाच्या विकासाला आणि प्रश्‍नाला प्राधान्य देण्यात आले. मुख्यमंत्री कार्यालयाची जणू एक शाखाच नागपूरच्या हैदराबाद हाउस येथे सुरू केली.

राज्याशी संबंधित तक्रारीसोबत मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीचे अर्ज येथूनच निकाली काढण्यात येत होते. हजारो रुग्णांना याचा लाभ मिळाला. मागील साडेचार वर्षांत सव्वा लाखावर तक्रारी, गाऱ्हाणी अर्ज कार्यालयात आले होते. हजारो लोकांचे प्रकरण निकाली निघाले. त्यांना न्याय मिळाला. अनेक प्रकरणांना गती आली. काही प्रकरण कार्यालयाच्या माध्यमातून परस्पर निकाली काढण्यात आले. 

मुंबईतील कार्यालयाकडे अर्ज करावा लागणार

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीसाठी अर्ज नागपुरात स्वीकारले जात होते. या काळात 6 हजार 200 च्या जवळपास लोकांना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी अंतर्गत 50 कोटींवर निधीचे वाटप करण्यात आले. मात्र, राष्ट्रपती राजवटीनंतर कार्यालय बंद झाले. सर्व अधिकार मुंबईकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीसाठी मुंबईतील कार्यालयाकडे अर्ज करावा लागणार आहे. 

राष्ट्रपती शासन लागू झाल्यानंतर या कार्यालयातील सर्व अधिकार मुंबईकडे वर्ग करण्यात आले आहे. 
-आशा पठाण, तत्कालीन ओएसडी, मुख्यमंत्री कार्यालय, नागपूर. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: nagpur, cm office transfer to mumbai