महापालिकेला मिळाले शंभर कोटी 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 12 डिसेंबर 2018

नागपूर - जीएसटी अनुदान वाढीनंतर राज्य सरकारने तीन महिन्यांतील फरकाचे 104 कोटी दिल्याने महापालिकेला दिलासा मिळाला आहे. या रकमेतून कंत्राटदारांचे थकीत 135 कोटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तीन दिवसांत सप्टेंबरपर्यंतची बिले चुकता करण्यात येईल, असे स्थायी समिती अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी मंगळवारी नमूद केले. 

नागपूर - जीएसटी अनुदान वाढीनंतर राज्य सरकारने तीन महिन्यांतील फरकाचे 104 कोटी दिल्याने महापालिकेला दिलासा मिळाला आहे. या रकमेतून कंत्राटदारांचे थकीत 135 कोटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तीन दिवसांत सप्टेंबरपर्यंतची बिले चुकता करण्यात येईल, असे स्थायी समिती अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी मंगळवारी नमूद केले. 

महापालिकेत स्थायी समितीच्या बैठकीतनंतर ते पत्रकारांसोबत बोलत होते. सिमेंट रस्त्याचे सप्टेंबरपर्यंत आलेली कंत्राटदारांची बिले चुकता करण्यात येणार आहे. याशिवाय हुडकेश्‍वर, नरसाळ्यातील कामाचे बिलेही देण्यात येणार आहे. सरकारचे दुसरीकडे खर्च झालेले अनुदान, आस्थापनेवर खर्च झालेल्या कामांची जुलैपर्यंतची देयकेही देण्यात येईल, कुकरेजा यांनी स्पष्ट केले. 

शहरातील नाल्यांच्या दुरुस्तीसाठी मोठा खर्च अपेक्षित आहे. महापालिकेला हा खर्च झेपणार नाही. त्यामुळे यासाठी 350 कोटींची मागणी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे करण्यात आली. त्यांनीही यासंबंधी प्रस्ताव देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याअनुषंगाने सहायक आयुक्तांना त्यांच्या झोनमधील नाले दुरुस्तीसाठी खर्चाचे विवरण सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे कुकरेजा यांनी सांगितले. 

मेपर्यंत एक लाख एलईडीचे "टार्गेट' 
शहरात आतापर्यंत 40 हजार एलईडी लाईट लावले आहेत. मे 2019 पर्यंत एक लाख एलईडी पथदिवे बदलण्याचे टारगेट विद्युत विभागाला दिल्याचे ते म्हणाले. एलईडी लाइटसह काही विद्युत खांब, केबलही बदलण्यात येणार असून, या कामांसाठी 270 कोटींचा खर्च येणार आहे. कंत्राटदार कंपनीला पैसे 84 महिन्यांत टप्प्या-टप्प्याने द्यायचे असल्याचे विद्युत विभागाचे जयस्वाल यांनी सांगितले. 

थकीत मालमत्ता करासाठी कायदेतज्ज्ञांचे मार्गदर्शन 
मालमत्ता कराचे 320 कोटी नागरिकांकडे थकीत असून, काहींनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयात धाव घेणाऱ्यांची वेगळी यादी तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. न्यायालयीन प्रकरणांबाबत कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन कर वसुलीबाबत तोडगा काढण्याच्या सूचना कर विभागाला दिल्याचे कुकरेजा यांनी सांगितले.

राज्य सरकारकडून जीएसटी अनुदानातील तीन महिन्यांच्या फरकाची रक्कम आली असून, त्यातून कंत्राटदारांची बिले पुढील तीन दिवसांत देण्यात येईल. नाले दुरुस्तीसाठी 350 कोटींची मागणी पालकमंत्र्यांकडे केली असून, त्यांनी स्थायी समितीकडून प्रस्ताव मंजूर करून पाठविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 
- वीरेंद्र कुकरेजा,  अध्यक्ष, स्थायी समिती. 

Web Title: Nagpur corporation gets 100 crores