तीस लाखांत सिद्ध करावी लागेल विश्‍वासार्हता

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 डिसेंबर 2018

नागपूर : वेगवेगळ्या लोकांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या सहा जनहित याचिकांवर प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यापूर्वी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनाच विश्‍वासार्हता सिद्ध करण्यासाठी प्रत्येकी पाच लाख याप्रमाणे तीस लाख रुपये रजिस्ट्रारकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. जनहित याचिकांशी काही मूठभर लोकांचे हित जुळले असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून जोर धरत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाने आज दिलेले आदेश महत्त्वपूर्ण मानले जात आहेत.

नागपूर : वेगवेगळ्या लोकांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या सहा जनहित याचिकांवर प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यापूर्वी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनाच विश्‍वासार्हता सिद्ध करण्यासाठी प्रत्येकी पाच लाख याप्रमाणे तीस लाख रुपये रजिस्ट्रारकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. जनहित याचिकांशी काही मूठभर लोकांचे हित जुळले असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून जोर धरत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाने आज दिलेले आदेश महत्त्वपूर्ण मानले जात आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केल्यानंतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस जारी करायची किंवा नाही, यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे. डॉ. योगेशकुमार नंदेश्‍वर यांनी विविध मुद्द्यांवर चार जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. यात ग्वाल्हेरच्या जी-लाइफ डेव्हलपर्स कंपनीद्वारा नागपूर आणि परिसरातील जिल्ह्यांमध्ये कार्यालय सुरू करून गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. 2012 ते 2014 दरम्यान गुंतवणूकदारांकडून कोट्यवधी रुपये गोळा करून कंपनी पसार झाली. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अनेकदा तक्रारी करण्यात आल्या; पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने चारही याचिकांवर विश्‍वासार्हता सिद्ध करण्यासाठी प्रत्येकी पाच लाख याप्रमाणे वीस लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले. दुसऱ्या एका प्रकरणात वन्यजीवप्रेमी राजू राठोड यांनी याचिका दाखल करून रिलायन्स जिओ इन्फोकॉमला वनक्षेत्रात खोदकाम करण्याची परवानगी देण्यावर याचिकेद्वारे आक्षेप घेतला आहे. वन विभागाच्या पुसद क्षेत्राच्या डीएफओने रिलायन्सला फायबर टाकण्यासाठी खोदकाम करण्याची परवानगी दिली होती. 10 जुलै 2017 ते 25 जुलै 2017 या कालावधीत हे काम झाले. डीएफोने वन विभागाची परवानगी घेणे आवश्‍यक होते. मात्र काम पूर्ण झाल्यावर ही कार्यवाही करण्यात आली. वन विभागाकडे तक्रार करूनही कारवाई न झाल्याने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. यात विश्‍वासार्हता सिद्ध करण्यासाठी पाच लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला देण्यात आले आहेत.
मान्यतेशिवाय वाढवले शाळेचे वर्ग
अरविंद इंडो पब्लिक स्कूलने मान्यता नसतानाही आपल्याच संस्थेच्या दोन शाळांतर्गत विद्यार्थ्यांची अदलाबदल करून वर्ग वाढवले आणि शासकीय अनुदान लाटले, असा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल झाली आहे. यासंदर्भात आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याला विश्‍वासार्हता सिद्ध करण्यासाठी रजिस्ट्रारकडे पाच लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. अरविंद इंडो पब्लिक स्कूलच्या पारशिवनी आणि सावनेर (हेटीसुरला) अशा दोन ठिकाणी शाखा आहेत. पारशिवनीच्या शाळेला सातव्या वर्गापर्यंत मान्यता आहे. तर हेटीसुरला येथील शाळेला दहावीपर्यंतची मान्यता आहे. मात्र, व्यवस्थापनाने सावनेर शाळेचे विद्यार्थी पारशिवनीच्या शाळेत दाखवून सरकारी अनुदान लाटले, असा आरोप करणारी याचिका चंद्रभान कोलते आणि आरिफ शेख यांनी दाखल केली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. अश्‍विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.

Web Title: nagpur High court news