एनडीसीसी बॅंक घोटाळा प्रकरण : केदारांसह नऊ आरोपींविरुद्ध आरोप निश्‍चित

नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक (एनडीसीसी) घोटाळा प्रकरणातील आरोपी बॅंकेचे माजी अध्यक्ष, आमदार सुनील केदार यांच्यासह 9 आरोपींविरुद्ध सत्र न्यायालयाने आरोप निश्‍चित केले आहेत. अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी आरोपींना आरोपाचे विवरण सुपूर्द केले.

प्रकरण तातडीने निकाली निघावे यासाठी उच्च न्यायालयाने विशेष न्यायपीठ स्थापन करीत अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस. आर. तोतला यांची नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार, आज आमदार सुनील केदार, महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी आणि इतरांवर कलम 406, 409, 468, 120-ब, 471, 34 नुसार दोषारोप निश्‍चित केले. एनडीसीसी बॅंकेने 2001-02 साली होम टेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्‌स प्रा. लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा. लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई या कंपन्यांच्या माध्यमातून 125 कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते.

मात्र, कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही व रक्कमही परत केली नाही. विशेष लेखा परीक्षक विश्वनाथ असवार यांनी बॅंकेचे लेखा परीक्षण करून 29 एप्रिल 2002 रोजी गणेशपेठ पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली. त्यावरून, बॅंकचे माजी अध्यक्ष, आमदार सुनील केदार, बॅंकेचे माजी महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी, संजय अग्रवाल, केतन सेठी, सुबोध भंडारी, कानन मेवावाला, नंदकिशोर त्रिवेदी, अमित वर्मा, महेंद्र अग्रवाल, श्रीप्रकाश पोद्दार व सुरेश पेशकर यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापैकी संजय अग्रवाल याच्या विरुद्घच्या खटल्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तर, कानन मेवावाला हा आरोपी फरार आहे. त्यामुळे, दोघाविरुद्ध आरोप निश्‍चित करण्यात आले नाही.

17 वर्षांपासून घोटाळा प्रलंबित
आमदार सुनील केदार व इतर आरोपींविरुद्ध न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात गेल्या 17 वर्षांपासून हा घोटाळा प्रलंबित आहे. त्यामुळे ओमप्रकाश कामडी व इतरांनी यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी नागपूर खंडपीठाने अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांना हा खटला तीन महिन्यात निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी बॅंकेचे माजी अध्यक्ष, आमदार सुनील केदार, महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी आणि इतरांवर कलम 406, 409, 468, 120-ब, 471, 34 नुसार दोषारोप निश्‍चित केले आहे.