वर्षानुवर्षे चालणारे खटले घेणार मागे

नागपूर - वर्षानुवर्षे रखडलेल्या निकालांमुळे ‘तारीख पे तारीख’ अशी न्यायपालिकेची ओळख झाली आहे. बऱ्याचशा याचिका विनाकारण खितपत पडल्या आहेत. अशा याचिकांबाबत राज्य सरकार गंभीर असून, राज्यातील विविध न्यायालयांत प्रलंबित असलेले खटले मागे घेण्याबाबत सरकारतर्फे निर्देश दिले आहेत.

राज्यातील एक हजार २९१ न्यायालयांमध्ये १८ लाखांहून अधिक फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये राज्यातील मुंबई, नागपूर या शहरांतील खटल्यांचा आकडा लाखोंच्या घरात आहे. खटल्यांच्या तुलनेत शिक्षा सुनावण्याचे प्रमाण केवळ १५ टक्के आहे. विशेषत: कोणताही पुरावा नसताना राज्यातील अनेक पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल झाले आहेत. या गुन्ह्यांचा तपासही वर्षानुवर्षे झालेला नाही आणि खटलेही न्यायालयात सुरू आहेत. अशा प्रकारचे खटले मागे घेण्याबाबत शासन गांभीर्याने विचार करीत आहे. त्या संदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. ज्या गुन्ह्यात शिक्षा होऊ शकते असेच खटले चालवावेत आणि जे खटले गंभीर नाहीत, असे खटले चालवले जाऊ नयेत. एकतर असे खटले मागे घ्यावेत किंवा निकाली काढावेत, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. प्रलंबित खटल्यांबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असून, समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, पोलिस आयुक्त, सरकारी वकिलांचा समावेश असेल.

अभ्यास करून  करणार वर्गीकरण
उच्चस्तरीय समिती फौजदारी गुन्ह्यांबाबत अभ्यास करून प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी साहाय्‍य करणार आहे. समिती तहसीलदार कार्यालयात कार्यरत असेल. ही समिती विविध खटल्यांचा अभ्यास करून वर्गीकरण करणार आहे.