भाजप पदाधिकारी-नगरसेवकांत संघर्षाचे संकेत

नागपूर - एकीकडे प्रभागातील विकासकामे होत नसल्याने नाराजी असूनही नगरसेवकांनी  मौन धारण केले. त्यातच पक्षाने राजीनामे घेण्याची तयारी सुरू केल्याने काही नगरसेवकांच्या तळपायाची आग मस्तकात गेल्याचे चित्र असून शिस्तबद्ध भाजपमध्ये खदखद वाढली आहे. अद्याप एकाही नगरसेवकाने राजीनामा दिला नसल्याचे समजते. पक्षाचे स्थानिक पदाधिकारी आणि नगरसेवकांत पक्षाच्या नियमित बैठकांवरून ‘इगो’चा प्रश्‍न निर्माण झाल्याने सुप्त संघर्ष सुरू असल्याची चर्चा यानिमित्त रंगली आहे. 

मागील वर्षी फेब्रुवारीत झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे १०८ नगरसेवक निवडून आले. यातील अनेक नगरसेवक नवीन आहेत. काही तर ऐनवेळी भाजपमध्ये दाखल होऊन नगरसेवक झाले. त्यामुळे भाजपची परंपरा, संस्कृतीबाबत ते अनभिज्ञ आहेत. अनेकजण खासगीत ही बाब इतरांना सांगतात. त्यातच अनेक नगरसेवकांच्या विकासकामांच्या फाइल्स अतिरिक्त आयुक्त रिजवान सिद्दीकी यांच्या टेबलवरून पुढे सरकत नसल्याने धुसफूस आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बुधवारी पार पडलेल्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांवर पक्षाचे नियंत्रण राहावे यासाठी त्यांच्याकडून राजीनामे घेण्याचा महत्त्वपूर्ण घेण्यात आला. सत्तास्थापनेला एक वर्ष पूर्ण होत असताना सुकाणू समितीच्या या निर्णयामुळे अनेक नगरसेवक एकमेकांकडे संतापाला वाट मोकळी करून देत आहेत. कुणाकडे संताप व्यक्त करावा, हेच अनेकांना कळेनासे झाले. एखाद्याकडे नाराजी व्यक्त केली अन्‌ त्याने पक्षाकडे सांगितले तर...? या विचाराने अनेकांनी रागावर नियंत्रण ठेवले. 

एकीकडे विकासकामांच्या फाइल्स अधिकारी अडवून ठेवतात अन्‌ पक्षाचे पदाधिकारी नगरसेवकांच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन त्याला निष्क्रिय ठरविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अशाप्रकारे दुहेरी दबावात नगरसेवक असल्याचे एका नगरसेवकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

नगरसेवक जनतेचा प्रतिनिधी आहे. जनतेची कामे करण्याची उर्मी नवीन नगरसेवकांत आहेत. पण, कामेच करू दिली जात नसल्याची खंतही काही नगरसेवकांनी व्यक्त केली. भाजपचे काही पदाधिकारी नगरसेवकांची बैठक बोलावतात. त्याकडे अनेक नगरसेवक पाठ फिरवित असल्याने पदाधिकाऱ्यांचा ‘इगो’ दुखावल्याने राजीनामा मागण्यात येत असावा, अशी शक्‍यताही काही नगरसेवकांनी व्यक्त केली. राजीनामा देण्यासाठी २९ जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यादृष्टीने काहींनी राजीनामे देण्याची तयारी दाखविली, यात प्रामुख्याने महिला  नगरसेविकांचा समावेश आहे. मात्र, नगरसेवकांमधील धुसफूस बघता राजीनामे घेण्याची मुदत ३ फेब्रुवारीपर्यंत वाढविण्यात आल्याची माहिती आहे.

दर पाच वर्षांनी निवडणुकीनंतर नगरसेवकांचे राजीनामे घेण्याची पद्धत आहे. यावेळेला निवडणूक होताच नगरसेवकांकडून राजीनामे घेतले नसल्याने ते आता मागण्यात आले एवढाच फरक आहे. ही पक्षातील अंतर्गत बाब आहे. नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांत कुठलाही संघर्ष नाही व  भविष्यात त्याची शक्‍यताही नाही. सर्व नगरसेवक ३ तारखेपर्यंत राजीनामे देतील. 
- संदीप जोशी, सत्तापक्ष नेते, महापालिका.