डस्टबिनसाठी वॉर्डनिधी देण्यास विरोध 

नागपूर - नागरिकांना दोन डस्टबीन देण्यासाठी नगरसेवकांच्या वॉर्डनिधीतून दोन लाख देण्याचे सत्ताधाऱ्यांनी बंधनकारक केले. मात्र, आज नगरसेवकांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान डस्टबीनसाठी निधी देण्यास विरोध केला. यात केवळ कॉंग्रेस किंवा बसपाचेच नगरसेवक नाही, तर सत्ताधारी नगरसेवकांचाही समावेश होता. नगरसेवकांनी वॉर्डनिधी 15 लाखांहून वाढविण्याची मागणी केली. 

नगरसेवकांनी अर्थसंकल्पातील चर्चेदरम्यान अंदाजपत्रकात करण्यात आलेली 15 लाख रुपये वॉर्डनिधीची तरतूद अल्प असून, त्यात वाढ करण्याची मागणी केली. अपक्ष नगरसेविका आभा पांडे यांनी वॉर्डनिधीत वाढ करण्याचे टाळून त्यात दोन लाख रुपये डस्टबीनसाठी देण्याचा निर्णय अफलातून असल्याची टीका केली. डस्टबीनची योजना पहिल्याच दिवशी कचऱ्यात गेल्याचा आरोप करीत त्यांनी या योजनेसाठी दोन लाखांची कपात केल्यास कधीही माफ करणार नाही, असा इशारा दिला. बसपच्या वैशाली नारनवरे यांनी वॉर्डनिधी फारच कमी असल्याचे सांगितले. सेनेचे किशोर कुमेरिया यांनीही वॉर्डनिधीत वाढ करण्याची मागणी केली. कॉंग्रेसचे नगरसेवक दिनेश यादव यांनीही डस्टबीनसाठी दोन लाख दिल्यास प्रभागातील विकासकामांवर परिणाम होईल, असे नमूद केले. भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक जगदीश ग्वालवंशी यांनीही डस्टबीनसाठी दोन लाखांचे बंधन नगरसेवकांवर लादू नये, अशी सूचना केली. माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी वॉर्डनिधी 20 लाखांपर्यंत वाढवून त्यातील दोन लाख नगरसेवकांनी डस्टबीनसाठी द्यावे, अशी सूचना सभागृहात केली. सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी यांनीही वॉर्डनिधी 17 लाखांपर्यंत वाढवून देण्याची सूचना केली. यावेळी दर्शनी धवड यांनी अर्थसंकल्पात केवळ आमचे असा उल्लेख केल्याने त्यात आपले असा उल्लेख केल्यास सर्वच नगरसेवकांना आनंद झाला असता, असे नमूद केले. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी, बसपचे गटनेते जमाल खान, वीरेंद्र कुकरेजा, निशांत गांधी, परसराम मानवटकर, स्वाती आखतकर, वंदना चांदेकर, प्रमोद चिखले, पुरुषोत्तम हजारे, प्रदीप पोहाणे, मंगला लांजेवार, संगीता गिऱ्हे, नेहा निकोसे, वीरंका भिवगडे, सुषमा चौधरी, रूपा रॉय, हर्षला साबळे, सतीश होले, मनोज सांगोळे, कमलेश चौधरी, दिलीप दिवे, आएशा उईके, यशश्री नंदनवार, विजय झलके, प्रकाश भोयर, बंटी कुकडे, ऍड. संजय बालपांडे, चेतना टांक आदींनी भाग घेतला. 

मालमत्ता व पाणीकराचा एरियर्स साडेचारशे कोटींचा आहे. कर न भरणाऱ्यांवर आतापर्यंत मालमत्ता जप्तीची कारवाई करण्यात येत होती. आता मात्र मालमत्तेचा लिलाव करून करवसुली केली जाईल. याशिवाय जीएसटी लागू झाल्यानंतर दोन महिन्यांत अनुदान मिळणार आहे. या दोन महिन्यांतील तफावत भरून काढण्यासाठी अभय योजना आहे. मात्र, ही अंतिम संधी असून, यातून उत्पन्नाचे लक्ष्य गाठता येईल. जाधव यांचा धाडसी अर्थसंकल्प आहे.  
- संदीप जोशी, सत्तापक्ष नेते. 

केवळ केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यामुळे शहरात रस्त्यांची मोठी कामे सुरू आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या अनुदानावर महापालिका सुरू आहे. मात्र, सत्ताधाऱ्यांच्या अर्थसंकल्पात काहीही दम नाही. आकड्यांची फेरफार करून अर्थसंकल्प सादर केला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी शहराची वाट लावली असून, दोन टक्के दंडाची रक्कम रद्द करून दाखवावी. गेल्या दहा वर्षांत अर्थसंकल्पानुसार शहरात 20 हजार कोटींची कामे झाली. ती कामे दाखवावी. यात भ्रष्टाचार असून सीबीआय चौकशी करावी. 
- तानाजी वनवे, विरोधी पक्षनेते 

प्रशासन व जनतेच्या सोयीचा अर्थसंकल्प आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नासुप्र बरखास्ती व ग्रीन बस सुरू करण्याचे निर्णय घेतले. नासुप्र बरखास्तीनंतर या संस्थेला जाणारे शुल्क महापालिकेला मिळणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत भर पडणार आहे. मुंबई महापालिकेला जकातीच्या आधारावर जीएसटी मिळणार आहे. त्याच धर्तीवर नागपूर महापालिकेलाही जकातीच्या आधारावर जीएसटीचे अनुदान मिळावे, यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करावी, अशी सूचना केली आहे. 
- प्रवीण दटके, माजी महापौर. 

निवडणुकीपूर्वी सत्ताधाऱ्यांना नागरिकांनी दिलेल्या आश्‍वासनाचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात दिसायला हवे होते. परंतु, यात कुठल्याही नागरिकांच्या हिताच्या योजना नाहीत. अनेक आश्‍वासने दिली; मात्र त्यांच्या पूर्ततेसाठी योजना टाळून सत्ताधाऱ्यांनी नागरिकांची फसवणूक केली. जीएसटी अनुदानातून 600 कोटींच्या वर मिळणार नाही. तसेच सत्ताधाऱ्यांना लोकनिंदेची भीती असल्यामुळे ते टाळण्यासाठी 15 लाखांची तरतूद केली. याशिवाय टॅंकरमधून उत्पन्न दाखवून टॅंकरचे दर वाढतील, असेही दिसून येत आहे. 
- प्रफुल्ल गुडधे पाटील, ज्येष्ठ नगरसेवक, कॉंग्रेस. 

अंध व दिशाहीन अर्थसंकल्प आहे. गरीब, मागासवर्गीयांच्या हितासाठी काहीच नाही. महापालिकेवर पाचशे कोटींचे कर्ज आहे. जीएसटीचे अनुदानही सहा महिने मिळणार नाहीत. अशा स्थितीत 2271 कोटींचे लक्ष्य कसे पूर्ण करणार? उत्पन्न व खर्चाचा कुठेही ताळमेळ नाही. आतापर्यंत जेटिंग मशीनसाठी दिलेल्या भाड्यात महापालिकेची स्वतःची मशीन खरेदी शक्‍य होती. परंतु, या मशीन मालकाला लाभ पोहोचविण्यासाठी भाड्याने मशीन घेतली जाते. समुपदेशन केंद्रावर 35 लाखांचा खर्चही बंद करावा. 
- आभा पांडे, अपक्ष नगरसेविका.