कधी होणार शेट्टी आयोग लागू?

नागपूर -  कौटुंबिक न्यायालयात कार्यरत असणाऱ्या विवाह समुपदेशकांना न्या. शेट्टी आयोगाने सुचविलेल्या शिफारशी लागू व्हाव्या, या मागणीसाठी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली असून राज्य सरकारतर्फे होत असलेल्या दिरंगाईमुळे ही मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. 

विवाह समुपदेशक संघटनेचे सदस्य डॉ. शंकर पांडे आणि इतर सहा जणांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यानुसार, कौटुंबिक न्यायालय कायदा-१९८४ कलम ६ अंतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये समुपदेशकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यावेळी समुपदेशकांना चौथा वेतन आयोग लागू होता. त्यानुसार, त्यांना प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांना मिळणारी वेतनश्रेणी देण्यात आली. परंतु, काही वर्षांनंतर त्यांची वेतनश्रेणी कमी करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती जगन्नाथ शेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली कौटुंबिक न्यायालयातील विविध कर्मचारी, त्यांना मिळणारे वेतन आणि इतर सुविधांचा अभ्यास करण्यासाठी एका आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाने शिफारशींसह अहवाल सरकारला सुपूर्द केला. मात्र, त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही.  

अधिसूचनेत समावेश नाही
राज्य सरकारने २२ डिसेंबर २०१५ ला अधिसूचना प्रसिद्ध करून विविध कर्मचाऱ्यांना शेट्टी आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात येतील, असे जाहीर केले. परंतु, अधिसूचनेत नमूद पदांच्या यादीत विवाह समुपदेशकांचा समावेश नाही. त्यामुळे संघटनेने प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांना असलेल्या सुविधा आणि वेतनश्रेणी समुपदेशकांना लागू करण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर कामकाज पाहत आहे.