'पेंचचे 100 टक्‍के पाणी शेतकऱ्यांना द्या'

रामटेक - नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यातील लाखो हेक्‍टर शेती ज्या धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून होती त्या तोतलाडोह धरणाला कोरड पडू लागली आहे. धरणात पाणी नसल्याचा फटका 5 लाख शेतकऱ्यांना बसत आहे. पेंचचे 100 टक्‍के पाणी शेतकऱ्यांना द्या किंवा त्या बदल्यात शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्या, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. त्यासाठी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करण्यात येईल, असे माजी आमदार आशीष जयस्वाल यांनी सांगितले. 

माजी आमदार आशीष जयस्वाल यांच्या निवासस्थानी पेंचच्या लाभक्षेत्रात येणाऱ्या शिवसेना कार्यकर्त्यांसह आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. देवेंद्र गोडबोले, मोहन कोठे, भूमेश्वर चापले, नरेश धोपटे, संजय झाडे, तापेश्वर वैद्य, बिकेंद्र महाजन, राज खोब्रागडे, चंद्रशेखर धार्मिक, धीरज राऊत, पुरी बंधू आणि इतर उपस्थित होते. 

आशीष जयस्वाल यांनी या पत्रकार परिषदेत तोतलाडोह धरणाची वास्तविकता सांगताना आज धरणात अत्यंत कमी पाणीसाठा असल्यामुळे शेतकरी संकटात असल्याची भीती व्यक्‍त केली. हे आंतरराज्यीय धरण आहे. 1964 च्या कराराप्रमाणे एकूण 60 दशलक्ष घनमीटर पाण्यापैकी 35 दशलक्ष घनमीटर मध्यप्रदेश तर 25 दशलघमी पाणी महाराष्ट्राला अधिक मध्यप्रदेशाच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पाचे 5 दशघमी असे 30 दशलघमी पाणी मिळेल. गेल्या 50 वर्षात महाराष्ट्राला त्याच्या वाट्यापेक्षा जास्त पाणी मिळाले. हे सर्व पाणी पेंच धरणात साठवले जाते आणि तेथून कालव्याने नागपूर व भंडारा जिल्ह्यातील शेतीला दिले जाते. याशिवाय कोराडी वीजनिर्मिती प्रकल्पाला आणि नागपूर महानगरपालिकेला पिण्याचे पाणी म्हणून दिले जाते. नागपूर महानगरपालिकेला 112 दशलक्षघमी पाणी देण्याचे ठरविण्यात आले होते. 1964 ते 2012 पर्यंत तोतलाडोह धरणात पाण्याचा येवा भरपूर होता. मात्र आता मध्यप्रदेश शासनाने करारात नमूद केल्याप्रमाणे मध्यप्रदेशात तोतलाडोह धरणाच्या वर चौराई धरण बांधले आहे. गेल्यावर्षीच हे धरण पूर्ण झाले असल्याने तेथे पाणी थांबू लागले आहे. लोकसंख्या वाढल्यामुळे नागपूर महानगरपालिकेने 78 दशलक्षघमी पाणी वाढवून मिळावे यासाठी तगादा लावला. मी त्याला विरोध केला. मात्र राहाडी, कोच्ची व जामघाट प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण करण्याच्या अटीवर त्यांना 78 दशलक्षघमी पाणी देण्याचा करार केला गेला. 2002 मध्ये नागपूर महानगरपालिकेने मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. मात्र अजितदादा पवार यांनी त्यांची कानउघाडणी करून केवळ एक वर्ष मुदतवाढ दिली. त्यानंतर तत्कालीन राज्य शासनाने 78 दशलक्षघमी पाणी अधिकृतपणे वापरण्याची परवानगी महानगरपालिकेला दिली. ंत्यासाठी 84 कोटी बिगर सिंचन पाण्यापोटी आणि 16 कोटी रुपये भागभांडवल म्हणून देण्यास सांगितले. मात्र महानगरपालिकेने अद्याप ती रक्कम दिलेली नसल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले. पीक वाचविण्यासाठी पाण्याची नितांत गरज आहे. वारंवार माहिती देऊनही पाण्याची पर्यायी व्यवस्था शासनाद्वारे करण्यात आली नाही. अशीच परिस्थिती राहिली तर पाण्यासाठी माऱ्यामाऱ्या होतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. पेंचचे 100 टक्‍के पाणी शेतकऱ्यांना द्यावे, अन्यथा शासनाने नुकसानभरपाई द्यावी. या शिवाय शासनाने पेंचच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना धडक सिंचन मोहीम राबवून सिंचन विहीर, सौरकषी पंप, ठिंबक सिंचन सोय उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी जयस्वाल यांनी केली.