प्रत्येक तक्रारीपोटी शंभर रुपये दंड

नागपूर - शहराचे सौंदर्य बिघडविणाऱ्या अवैध होर्डिंगच्या प्रत्येक तक्रारीमागे महापालिकेने शंभर रुपये दंड जमा करावा, असे आदेश बुधवारी (ता. १२) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. 

आमदारांच्या स्वागतांचे फलक, होर्डिंग्ज यामुळे विमानतळापासून ते विधानभवनापर्यंतचा संपूर्ण रस्ता व्यापलेला असतो. विशेषत: वर्धा मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना मोठाले फलक लागलेले असतात. त्यावर महापालिका प्रशासन किंवा पोलिसांतर्फे कोणतीही कारवाई होत नाही. यामुळे शहराचे सौंदर्य खराब करणारे अवैध होर्डिंग्ज लावू नये, असे आदेश यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तरी पोलिस किंवा मनपातर्फे होर्डिंग लावणाऱ्यांवर कारवाई केलेली  नाही. यामुळे, परिवर्तन संघटनेतर्फे अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. याप्रकरणी आज न्यायमूर्तिद्वय भूषण धर्माधिकारी आणि रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने अवैध होर्डिंग सर्वत्र आढळत असल्याचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. यापूर्वी न्यायालयाने अवैध होर्डिंग लावणाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांमध्ये तक्रार नोंदविण्याचे  आदेश दिले होते. मात्र, तक्रारदेखील नोंदविली जात नसल्याकडे याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने अवैध होर्डिंगच्या प्रत्येक तक्रारीमागे महापालिकेने शंभर  रुपये दंडस्वरूपात जमा करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्याने केलेल्या दाव्यानुसार  सद्य:स्थितीत शहरात ४०० ते ५०० अवैध होर्डिंग आहेत. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर तर महापालिकेतर्फे सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.