जीएसटीमुळे स्मार्ट सिटी प्रकल्पाबाबत संभ्रम

नागपूर - जीएसटी लागू होऊन महिना लोटूनही प्रशासन अद्याप संभ्रमात आहे. त्यात स्मार्ट सिटी प्रकल्प साकारण्यासाठी आवश्‍यक साहित्यांच्या खरेदीवरही जीएसटी लागणार की नाही? याबाबत केंद्र सरकारने अद्याप भूमिका स्पष्ट न केल्याने एसपीव्हीच्या चिंतेत भर पडली. त्यामुळे एसपीव्ही जीएसटी परिषदेला पत्र लिहून आवश्‍यक साहित्य करमुक्तीसाठी पुढाकार घेणार आहे. 

केंद्र सरकारने १ जुलैपासून नवीन कर प्रणाली जीएसटी लागू केले. मात्र, केंद्र सरकारच्या विविध योजना तसेच स्मार्ट सिटी प्रकल्पावर जीएसटीचा काय परिणाम होणार? याबाबत भूमिका स्पष्ट केली नाही. केंद्र सरकारने नागपूरचा समावेश स्मार्ट सिटी योजनेत केला. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा आराखडा ३ हजार ५७७.७७ कोटींचा आहे. 

जीएसटीमुळे प्रकल्पाच्या या किमतीत वाढ होणार की नाही, याबाबत सध्यातरी एसपीव्हीकडेही उत्तर नाही. मात्र, प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ होऊ नये, यासाठी स्मार्ट अँड सस्टेनेबल सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड या एसपीव्ही कंपनीकडून जीएसटी परिषदेला पत्र पाठविण्यात येणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रामनाथ सोनवणे यांनी नमूद केले. 

या प्रकल्पासाठी खरेदी करावे लागणारे साहित्य जीएसटीतून मुक्त करावे, अशी मागणी या पत्रात करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी एसपीव्हीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात येईल. १२ ऑगस्ट रोजी एसपीव्ही संचालक मंडळाची बैठक होण्याची शक्‍यता आहे. 

यापूर्वी शासनाच्या प्रकल्पातील पाइप किंवा इतर साहित्य खरेदी करताना अबकारी कर माफ करण्यात येत होते. त्याच धर्तीवर स्मार्ट सिटी प्रकल्पात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी खरेदी करण्यात येणारे विविध साहित्यावरील जीएसटी माफ होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. परंतु, याबाबत काहीही स्पष्ट नाही. 

नासुप्र टप्प्याटप्प्याने देणार निधी 
स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी देय असलेला निधी नागपूर सुधार प्रन्यास देणार असल्याचे स्मार्ट अँड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रामनाथ सोनवणे यांनी स्पष्ट केले. स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील पायाभूत सुविधांची कामे सुरू झाल्यानंतर गरजेनुसार नासुप्र निधी देणार आहे. नागपूर सुधार प्रन्यास दरवर्षी ५० कोटी रुपये या प्रकल्पासाठी देणार आहे. राज्य व केंद्राकडून निधी मिळाला असून ३४१ कोटी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.