‘कुणी कर्ज घेता का कर्ज’

नागपूर - पंतप्रधानांनी नोटाबंदी, जीएसटी आणि रेरा कायदा आणल्यामुळे शहरातील विविध बॅंकांमधून घेतल्या जाणाऱ्या गृहकर्जाचे प्रमाण प्रचंड घटले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दर कमी केल्याने बॅंकांनी गृहकर्जाचे व्याजदर कमी केले तरी ग्राहकांचा कर्ज घेण्यासाठी हवा तसा ओढा नाही. त्यामुळे बॅंकांना ‘कुणी कर्ज घेता का कर्ज’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

नोटाबंदीचा काळ संपल्यानंतर बॅंकांकडून ग्राहकांसाठी गृहकर्जावरील व्याजदर कमी करण्यात आले आहे. नागपूर शहर आणि परिसरात अनेक जण घर विकत घेण्यासाठी इच्छुक आहेत. पण, नोटाबंदी, रेरा आणि जीएसटीमुळे त्यांना गृहस्वप्न पूर्ण करता आले नाही. अग्रणी बॅंकेच्या माहितीनुसार शहरात प्रत्येक बॅंक शाखांमधून महिन्याला किमान ७० ते १०० कर्जप्रकरणे मंजूर करण्यात येत होती. तो आकडा आता २० ते २५ वर आला आहे. रजिस्ट्री कार्यालयाच्या सूत्रांनुसार या नोटाबंदीच्या काळात शहरात घरांच्या रजिस्ट्रीचे प्रमाणही घटले आहे. आता रेरा आणि जीएसटीमुळे बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत आले असताना गृहकर्जावरही परिणाम झाला आहे. 

सामान्य माणसाला केंद्रस्थानी धरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गृहकर्ज स्वस्त करण्याची घोषणा केली. यानंतर त्याला प्रतिसाद देत देशातील स्टेट बॅंक, युनियन बॅंक, पीएनबी बॅंक, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, आयडीबीआय अशा राष्ट्रीय व खासगी बॅंकांनी आपल्या गृहकर्जाच्या दरामध्ये कपात करून कर्ज घेत असलेल्या ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला. बॅंकांच्या या निर्णयाचा फायदा बांधकाम क्षेत्राला होईल असे वाटत होते. दरम्यान, रेरा आणि जीएसटीमुळे बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत आल्याने गृह कर्जाची मागणीच घटली आहे. 

नोटाबंदी, जीएसटी आणि रेरा कायद्यानंतर गृहकर्जावर ब्रेक बसला होता. आता मात्र, गृहकर्जाची मागणी वाढलेली असून महाराष्ट्र बॅंकेच्या नागपूर विभागाने दिलेल्या उद्दिष्टापैकी अधिक कर्जाचे वाटप केले आहे. बांधकाम व्यावसायिक रेरामध्ये नोंदणी करीत आहेत. त्यामुळे बॅंकाही गृहकर्ज देण्यासाठी सज्ज आहेत. 
- विजय कांबळे, उपमहाव्यवस्थापक, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र 

गृहकर्जाची मागणी ७० ते ८० टक्‍क्‍यांनी घटली आहे. बॅंकांनी गृहकर्जाचे दर कमी केले असले तरी ग्राहकांकडून अल्प प्रतिसाद आहे. त्यामुळे बॅंकिंग क्षेत्रातील सल्लागारांचा व्यवसाय प्रभावित झाला आहे. 
- पराग भलमे, संचालक वैष्णवी असोसिएट्‌स