अवैध होर्डिंग्जची बजबजपुरी

नागपूर - दिवाळी व त्यानंतर नववर्षाच्या शुभेच्छांसह इतर अनेक अवैध होर्डिंग्स  शहरातील रस्ते, चौकांमध्ये लागले आहेत. या अवैध होर्डिंग्समुळे शहराच्या सौंदर्याला ग्रहण लागले आहे. एकीकडे शहर स्वच्छतेसाठी सर्व उपाययोजना करीत असताना दुसरीकडे अवैध होर्डिंग्सने शहर विद्रूप करणाऱ्यांना मोकळे रान उपलब्ध असल्याचे विरोधाभासी चित्र शहरात  आहे. त्यामुळे शहराला विद्रूप करणाऱ्या अवैध होर्डिंग्सविरोधातील कारवाई केवळ न्यायालयात शपथपत्र दाखल करण्यापुरतीच मर्यादित आहे का? असा प्रश्‍नही आता उपस्थित केला जात आहे. 

नववर्षाच्या शुभेच्छा देणारे होर्डिंग्स सध्या शहरभर झळकले आहे. यात अनेक राजकीय पक्षाचे नेते, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या होर्डिंग्सचा समावेश आहे. महापालिकेने अवैध होर्डिंग्सविरोधात कारवाईचे तसेच परवानगीचे अधिकार झोनस्तरावर दिले आहे. मात्र, झोन अधिकारी अवैध होर्डिंग्सविरुद्ध कारवाईबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येते. पोलिस विभागही महापालिकेला सहकार्य करीत नसल्याचे काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सध्या शताब्दी चौक, काटोल रोड, जाफरनगर, छिंदवाडा रोड, मानेवाडा चौकासह शहराच्या विविध विभागांत अवैध होर्डिंग्स दिसून येतात. या होर्डिंग्सवर महापालिकेच्या परवानगीचे कुठलेही पुरावे नाही. मागील वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व पालिका, महापालिकांना अवैध होर्डिंग्स व फलकाबाबत खडसावले होते. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास राज्य शासनाला पालिका, महापालिका बरखास्तीचे आदेश देऊ, असा निर्वाणीचा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर शहरात महापालिकेच्या झोन कार्यालयांनी अवैध होर्डिंग्सविरोधात कारवाईचा तडाखा सुरू केला होता. मात्र, आता ही कारवाई बंद झाली आहे. त्यामुळे शहरात पुन्हा अवैध होर्डिंग्सचा  सुळसुळाट झाला आहे. एकीकडे स्वच्छता सर्वेक्षणासाठी महापालिका आयुक्तांपासून सफाई कर्मचाऱ्यांपर्यंत सारेच कामाला लागले आहे. दुसरीकडे शहर विद्रूप करणाऱ्या होर्डिंग्सला मोकळे रान उपलब्ध करून दिले जात असल्याने महापालिकेचा हेतू केवळ स्वच्छता सर्वेक्षण यादीत नावासाठीच आहे काय? असा प्रश्‍न शहरवासींना पडला आहे. 

पोलिस, मनपात समन्वयाचा अभाव 
महापालिका व पोलिसांनी समन्वयाने अवैध होर्डिंग्सविरोधात कारवाई करण्याचे अपेक्षित आहे. मात्र, महापालिका व पोलिस विभागात समन्वयाचा अभावच शहराच्या विद्रुपीकरणास कारणीभूत ठरल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. याबाबत न्यायालयाचे आदेशही गुंडाळून ठेवण्यात आल्याचे चित्र आहे. केवळ थातूरमातूर कारवाईद्वारे औपचारिकता पूर्ण केली जात असल्याचे दिसून येते.
  
दिलेल्या शब्दाचा पडला विसर 
चौकातील विद्युतझोतात लावण्यात आलेल्या जाहिरातींचे आकर्षक फलक, होर्डिंग्समुळे चालकांचे लक्ष विचलित होऊन अपघाताची शक्‍यता असते, यावर एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने मनपा आयुक्त आणि पोलिस आयुक्तांना व्यक्तिश: उपस्थित केले  होते. उभय अधिकाऱ्यांनी अवैध फलक हटविण्यासाठी सर्वतोपरी कारवाही करण्याची ग्वाही दिली होती. आता मात्र विसर पडल्याचे चित्र आहे.