नासुप्रमधील अनियमिततेची होणार चौकशी

नागपूर - नागपूर सुधार प्रन्यासमधील अनियमिततेची नव्याने सखोल चौकशी करण्याची गरज व्यक्त करीत बुधवारी (ता. ६) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. एन. गिलानी यांची नियुक्ती केली. गिलानी यांची एकसदस्यीय समिती या संपूर्ण घोटाळ्याची चौकशी करणार असून, त्यांना न्यायालय मित्र सहकार्य करणार आहेत. 

याविषयी न्यायालयात २००४ पासून जनहित याचिका प्रलंबित आहे. दरम्यान, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीनकुमार यांच्याद्वारे नासुप्रतील अनियमिततेची चौकशी करण्यात आली होती. त्यांनी दाखल केलेल्या अहवालावर ॲड. परचुरे यांनी असमाधान व्यक्त केले. नवीनकुमार समितीचा अहवाल डोळ्यांत धूळफेक करणारा असल्याने तो रद्द करण्यात यावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ॲड. परचुरे यांनी याप्रकरणात आतापर्यंत अनुत्तरित असलेल्या प्रश्नांची माहितीही अर्जात दिली आहे. याप्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान खासगी स्वार्थपूर्तीसाठी सार्वजनिक उपयोगाची जमीन तत्कालीन पालकमंत्री सतीश चतुर्वेदी व अन्य राजकीय दिग्गजांना अत्यल्प किमतीत वाटप करण्यात आली. यात सुधार प्रन्यासमधील अधिकारी दोषी असल्याच्या मुद्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. 

सुधार प्रन्यासमधील या घोटाळ्याची नव्याने चौकशी करण्यासाठी न्यायालय मित्राने सुचविलेल्या नावांपैकी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती विकास सिरपूरकर, न्या. आर. सी. चव्हाण, न्या. व्ही. सी. डागा यांनी नकार कळविला होता. न्या. सी. सी. पांगरकर, ॲड. ए. पी. देशपांडे यांनीदेखील असमर्थता दर्शविली होती. तर, न्या. एम. एन. गिलानी यांची इच्छा असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. यानुसार गिलानी यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांना सहा महिन्यांच्या आत चौकशी अहवाल सादर करायचा आहे. तसेच चौकशीसाठी लागणारा खर्च राज्य सरकार आणि नागपूर सुधार प्रन्यासने करायचा आहे, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. 

बरखास्तीवर २० ला सुनावणी
नागपूर सुधार प्रन्यास (एनआयटी) गुंडाळण्याचा निर्णय कॅबिनेटने घेतला. मात्र, याबाबतची कुठलीही अधिसूचना जारी करण्यात आली नसल्याची माहिती न्यायालय मित्र ॲड. परचुरे यांनी दिली आहे. तसेच गेल्या काही दिवसांमध्ये सुधार प्रन्यासतर्फे बऱ्याच ठिकाणी भूखंड अवैधरीत्या नियमित करण्यात येत असल्याचा दावाही न्यायालय मित्राने केला आहे. या मुद्यावर येत्या २० डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे.