गरिबांच्या केरासीनला जीएसटीचा मार 

नागपूर - वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) गरिबांना फायदा होईल. वस्तू स्वस्त होतील, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत होता. मात्र, जीएसटीमुळे गरिबांचे इंधन असलेल्या केरोसीनला थेट फटका बसला आहे. पूर्वी यावर तीन टक्‍के व्हॅट आकारण्यात येत होता. आता पाच टक्‍के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनुदानातील केरोसीन महागणार आहे. 

ग्रामीण भागात आणि गरिबांकडे आजही स्वयंपाकासाठी केरोसीनचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतो. केरोसीन आणि लाकडामुळे प्रदूषण होते. त्यामुळे गॅस देण्याची योजना केंद्र सरकारने आणली. आतापर्यंत लाखो लोकांच्या घरी उज्ज्वला योजनेंतर्गत मोफत गॅस देण्यात आल्याचा दावा केला आहे. सर्वसामान्यपणे ग्रामीण भागात केरोसीनचा उपयोग स्वयंपाकासाठी करण्यात येतो. त्यामुळे गरीब, बीपीएल रेशनकार्ड धारकांना रेशन दुकानातून अनुदानावर केरोसीन दिले जाते. या केरोसीनवर पूर्वी तीन टक्के व्हॅट आकारण्यात येत होता. आता पाच टक्‍के जीएसटी आकारला जाणार असल्याने अनुदानित केरोसीनची किंमत वाढणार आहे. याचा फटका गरिबांना बसणार आहे. प्रत्येक महिन्यात 25 पैसे प्रतिलिटर वाढ करण्यात येत असताना आता दोन टक्के अतिरिक्त जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. 

वापर कमीच होणार 
अनुदानित केरोसीनच्या किमतीत वाढ होणार हे निश्‍चित झाले आहे. शासनाकडून केरोसीनचा होणारा वापर कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करण्यात येत आहे. मात्र, आता केरोसीनच्या किमतीत वाढ होणार असल्याने लोक याचा उपयोग कमी करतील. शासनाचा प्रयत्न यशस्वी होईल, अशीच टीका करण्यात येत आहे.