|
नागपूर - "समाजात सहिष्णुतेचे वातावरण राहावे, सर्वांचे स्वातंत्र्य अबाधित असावे ही सरकारची जबाबदारी असते; पण आज नेत्यांना उदारमतवादी लोकशाहीचे शिक्षण घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे,' असे स्पष्ट प्रतिपादन न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांनी आज येथे केले. विदर्भ साहित्य संघाच्या 95व्या वर्धापनदिन सोहळ्याला ते प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
न्या. चपळगावकर म्हणाले, "राज्यघटनेतील कलम 19, अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य देते. कुठल्याही पक्षाला किंवा एखाद्या व्यक्तीला आपल्याविरुद्ध लिहिलेले स्वाभाविकपणे आवडत नसते. अशावेळी लिहिणाऱ्यावर किंवा वर्तमानपत्रावर बंदी घातली जाते. "आम्ही भरकटलो तर भानावर आणा', असे पं. जवाहरलाल नेहरू पत्रकारांना सांगायचे. सुधीर रसाळांनी कुसुमाग्रजांच्या कवितेची कठोर समीक्षा केल्यानंतर दोघेही अधिक जवळ आले; पण आज नाटकावर बंदी घालणे, सिनेमाचे पोस्टर फाडणे, पुस्तकाच्या लेखकाला संपविणे असे प्रकार होत असतील, तर या असहिष्णुतेविरोधात कोणत्या न्यायालयात जायचे, हा प्रश्‍न कायम राहतो. त्यामुळेच सहिष्णुता टिकवून ठेवणे ही नेत्यांची जबाबदारी असते.''
'आम्ही सांगतो तेच खरे, असे आज कुणी म्हटले तरी सत्याची छाननी करून बघणारे हे युग आहे. एखाद्याला तुरुंगात टाकू शकता; पण त्याच्या मनावर आणि विचारांवर नियंत्रण मिळविणे अशक्‍य आहे. आपले तत्त्व हुकूमशाहीशिवाय चालणार नाही, असे जेव्हा एखादे सरकार वागू लागते, तेव्हा ते सर्वसामान्य माणसाच्या मनाशी शत्रुत्व पत्करत असते,' असेही ते म्हणाले.
"लेखकाने स्वतःहून स्वातंत्र्य सोडू नये'
"लेखकावर केवळ सरकारचीच बंधने असतात असे नाही. कधी कधी लेखक स्वतःवरच बंधने घालून घेतो. लेखकाने स्वतःहून स्वातंत्र्याचे विसर्जन करू नये,' असा सल्ला न्या. चपळगावकर यांनी दिला. एखादा विशिष्ट "फॉर्म' लोकप्रिय झाला म्हणून त्याचपद्धतीने लिखाण टाळायला हवे. "सिंहासन' आणि "मुंबई दिनांक' या कादंबऱ्या लोकप्रिय होऊनही अरुण साधूंनी पुन्हा राजकीय कादंबरी लिहिली नाही, कारण जे मांडायचे होते, ते मांडून झाले होते,' याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
|
