झिकासदृश आजारावर उपचार यंत्रणाच नाही

नागपूर - अहमदाबादेत झिका दाखल झाल्यानंतर केंद्रातील आरोग्ययंत्रणा जागी झाली. परंतु, मध्य भारतात झिकासह इबोला व मर्स या दुर्मिळ आजाराचा शिरकाव झाल्यास उपचारासाठी यंत्रणाच नाही. अशा आजारावर नियंत्रण आणि उपचारासाठी नागपूरच्या मेडिकलमध्ये केंद्र सुरू करण्यात येणार होते. परंतु, हा प्रस्ताव अद्याप थंडबस्त्यात आहे.

दक्षिण आफ्रिकेतील देशांमध्ये वर्ष २०१५-१६ मध्ये इबोला आजाराने थैमान घातले होते. त्यावर लसीकरण वा उपचारही उपलब्ध नव्हते. हजारो नागरिक या आजाराने दगावले. हा आजार इतर देशांत पसरत असल्याचा धोका ओळखून जागतिक आरोग्य संघटनेकडून जगाला सतर्कतेचा इशारा दिला होता. हज यात्रेकरूंच्या माध्यमातून हा आजार देशात पसरण्याची भीती लक्षात घेऊन केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नागपूरसह सात आंतरराष्ट्रीय विमानतळांना हजहून परतणाऱ्या आजारी प्रवाशांची विमानतळावरच शासकीय यंत्रणेकडून तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते.

या आजारावर तातडीने उपचार करता यावे म्हणून नागपूरच्या मेडिकलसह देशाच्या विविध भागात उपचार केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार, तत्कालीन आरोग्यसचिव सुजाता सौनिक यांनी मेडिकलची पाहणी केली व प्रस्तावाला मंजुरी दिली. प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध होणार होता. परंतु, इबोलाचे रुग्ण आपल्याकडे आढळले नसल्यामुळे हा प्रस्तावच थंडबस्त्यात टाकला. यानंतर अलीकडे झिका विषाणूचा रुग्ण देशात आढळल्यानंतर हे केंद्र उभारणीला वेग येणे आवश्‍यक आहे. झिका किंवा इतर संसर्ग आजाराचा उद्रेक झाल्यास शासकीय रुग्णालयात उपचाराची यंत्रणाच उपलब्ध नाही.

स्वाइन फ्लूसारखे होऊ नये
२००९ मध्ये स्वाइन फ्लू विदेशातूनच आला. यामुळे देशात कोणतीही उपचार यंत्रणा उपलब्ध नव्हती. त्यावेळी खासगी रुग्णालयात स्वाइन फ्लू रुग्णांना उपचारासाठी दाखल करून घेण्यात आले नव्हते. २०१२ मध्ये खासगी रुग्णालयांत स्वाइन फ्लूचे रुग्ण दाखल करण्यात येऊ लागले. स्वाइन फ्लूच्या नावावर खासगी रुग्णालयात अद्याप लूट सुरू आहे. 

मध्य भारतात इबोला, मर्स, झिकासह विविध दुर्मिळ आजारांचे रुग्ण आढळल्यास त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयांत उपचार शक्‍य नाही. यामुळे शासकीय रुग्णालयांत ही सुविधा उपलब्ध असावी. केंद्र शासनाने सुमारे तीन वर्षांपूर्वी केंद्र सुरू करण्याला मंजुरी दिली होती. मात्र, तीन वर्षांपासून अद्याप कोणताही निर्णय झाला नाही. मात्र, या शासनकाळात भविष्याचा विचार केला जात आहे. असे केंद्र उभारण्यावर भर द्यावा.
-डॉ. प्रमोद रक्षमवार, राज्य सरचिटणीस, मॅग्मो.