पुढारी, अधिकाऱ्यांच्या जमिनी वगळल्या

नागपूर - मेट्रो रिजनच्या अंतिम आराखड्यातून पुढारी, अधिकारी आणि बड्यांच्या जमिनी असलेले क्षेत्र आर-१, आर-२ (निवासी क्षेत्र) वगळण्यात आले आहेत. यात प्रामुख्याने बेसा, बेलतरोडी, हिंगणा इत्यादी क्षेत्रांचा समावेश आहे.

यामुळे येथील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी तसेच नवीन बांधकामासाठी विकास शुल्क आकारले जाणार नाही. इतरांकडून मात्र एनएमआरडीए शुल्क आकारणार आहे. यावरून आराखडा अंतिम करताना मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप झाल्याचे स्पष्ट होते. 

मेट्रो रिजनच्या आराखड्यात प्रथम आर-१ ते आर-४ असे चार निवासी भाग करण्यात आले होते. बेलतरोडी, बेसा, हिंगणा या परिसराचा आर-१ आणि आर-२ मध्ये समावेश करण्यात आला होता. त्यानुसार येथील अनधिकृत बांधकामे नियमित तसेच व नवीन बांधकामांसाठी विकास शुल्क आकारले जाणार होते. 
हा परिसर शहरातील ग्रोथ सेंटर म्हणून ओळखला जातो. येथे अनेक बिल्डर्स, नेत्यांच्या या भागात स्कीम आहेत. अधिकारी व नेत्यांचेही भूखंड आहेत. यामुळे दोन्ही झोनच मंत्रालयात बसून आराखड्यातून वगळण्यात आल्याची चर्चा आहे. 

मेट्रोच्या विकास आराखड्यावर शहरातून तब्बल सहा हजारांच्यावर आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. यापैकी फक्त २८४ आक्षेप नव्याने प्रकाशित करणार आहेत. मात्र ज्यांनी आक्षेपच घेतले नव्हते. तसेच फेरफार करण्याची आवश्‍यकता नसताना त्यात दुरुस्त्या करण्यात आल्याने या आराखड्यावरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

गावठाणाचे रहिवासी क्षेत्र वाढविले 
नियमानुसार गावठाणापासून ५०० मीटरपर्यंत बांधकाम करता येते. मात्र मेट्रोच्या आराखड्यात रहिवासी क्षेत्र ७५० ते एक हजार मीटरपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असताना काही बिल्डरांच्या फायद्यासाठी ही अतिरिक्त दुरुस्ती केल्याची चर्चा आहे. 

विमानतळाचे अस्तित्व धोक्‍यात
बुटीबोरी भागातील पोही, मांडवा भागात डम्पिंग यार्ड प्रस्तावित करण्यात आले. हा भाग विमानतळाच्या जवळ आहे. डम्पिंग यार्डच्या भागात पक्षी असतात. त्यांची धडक बसल्याने अपघात होण्याचा धोका आहे. नियमानुसार विमानतळ परिसरात डम्पिंग यार्ड करता येत नाही. यामुळे विमानतळाच्या आंतराष्ट्रीय दर्जासुद्धा धोक्‍यात येऊ शकतो. येथूनच वेणानदी वाहते. नदीचे पाणीही दूषित होण्याचा धोका आहे.