नियमितीकरणाचा ग्रामीण जनतेवर आर्थिक भार

नागपूर - मेट्रो रिजनचा आराखडा आणि विकास नियंत्रण नियमावली अंतिम करण्यात आली आहे. त्यामुळे येथील अनधिकृत बांधकाम नियमितीसाठी रेडिरेकनरच्या ७८ टक्केपर्यंत रक्कम मोजावी लागणार आहे. शिवाय विकास शुल्कही भरावे लागणार आहे. ही रक्कम लाखो रुपयांत जाणार आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांनी काही हजार रुपयांत बांधकाम केले आहे. त्यामुळे ग्रामीणांसाठी घडाईपेक्षा मडाईच जास्त असे म्हणण्याची वेळ येणार आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी आधीच संकटात आहे. त्यातच हा भार येणार असल्याने त्याच्यावरील आर्थिक संकटाचे ढग अधिकच गडद होणार आहे.

शासनाने ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीचे अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचा निर्णय घेतला  आहे. यासाठी चटई क्षेत्राचे (एफएसआय) उल्लंघन, मार्जिनल स्पेस, ओपन स्पेस अशा विविध प्रकारच्या उल्लंघनासाठी विविध शुल्क आकारण्यात येणार आहे. याची एकूण टक्केवारी ७८  पर्यंत जाते. बांधकाम नियमित करण्यासाठी एवढी रक्कम मोजावी लागणार आहे. शिवाय विकास शुल्कही भरावा लागणार आहे. 

एनएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी सांगितले, रिंगरोडच्या अलीकडील क्षेत्रासाठी १०५ रुपये प्रतिचौरस फूट तर रिंगरोड पलीकडील क्षेत्रासाठी ८५ रुपये प्रतिचौरस फूट विकास शुल्क आकारण्यात येईल. तर नव्या बांधकामाच्या मंजुरीसाठी  रेडिरेकनरच्या १५ टक्के रक्कम आकारण्यात येईल. शासनाच्या ७ ऑक्‍टोबरच्या आदेशानुसार अनधिकृत बांधकामासाठी निकष निश्‍चित केले आहे. त्यानुसार कमाल शुल्क ७८ टक्के असल्याचे त्यांनी सांगितले. जाणकारांच्या मते ग्रामीण भागात अनेकांचे बांधकाम जुने  आहे. 

अनेकांनी कुणाचीही परवानगी घेतली नाही. लाख दीड लाखात त्यांनी घराचे बांधकाम केले आहे. आता रेडिरेकनरचे दर जास्त आहे. रेडिरेकनरच्या आधारे शुल्काची आकारणी केल्यास त्यांना बांधकामापेक्षा दुप्पट शुल्क भरावे लागतील. त्यामुळे हे शुल्क त्यांच्यासाठी अन्यायकारक ठरणार आहे.